अमेरिकेतील टॅरिफ धोरणात अनिश्चितता: भारत-अमेरिका व्यापार कराराला धक्का?

अमेरिकन टॅरिफ धोरणांना न्यायालयांचे आव्हान

अमेरिकेतील न्यायालयांमध्ये सलगपणे धोरणात्मक निर्णय येत असल्यामुळे, अमेरिकेच्या व्यापार धोरणात मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाने (U.S. Court of International Trade) नुकतेच आदेश दिले की, १९७४ च्या Trade Act च्या कलम १२२ अंतर्गत लावलेले १०% ग्लोबल टॅरिफ बेकायदेशीर होते. यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) अंतर्गत लागू केलेले टॅरिफ रद्द केले होते. आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाने म्हटले की, प्रशासनाने कलम १२२ मध्ये नमूद केलेल्या 'मोठ्या आणि गंभीर' (large and serious) पेमेंट तूट दर्शवण्यात अपयश आले आहे, त्याऐवजी केवळ व्यापक आर्थिक निर्देशक जसे की व्यापार तूट वापरली गेली.

या निर्णयामुळे काही विशिष्ट आयातदारांना दिलासा मिळाला असला तरी, ते देशभरात लागू होत नसल्याने बहुतेक आयातदारांसाठी टॅरिफ कायम आहेत. यामुळे व्यापार वातावरणात अनिश्चितता कायम आहे. या कायदेशीर अनिश्चिततेमुळे भारतासाठी अमेरिकेशी व्यापार करार अंतिम करणे अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे, कारण वाटाघाटी एका स्थिर धोरणात्मक चौकटीवर अवलंबून असतात.

अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर भारताची वाटाघाटीची भूमिका

अमेरिकेतील टॅरिफ धोरणातील अस्थिरतेमुळे, काही तज्ञांच्या मते भारताची वाटाघाटीची स्थिती अधिक मजबूत होऊ शकते. अमेरिकेच्या अंतर्गत वादग्रस्त धोरणात्मक वातावरणाच्या तुलनेत भारत एक स्थिर, नियमांवर आधारित व्यापारी भागीदार म्हणून स्वतःला सादर करू शकतो. अमेरिकेचे उप-परराष्ट्र सचिव (Deputy Secretary of State) Christopher Landau यांनी वारंवार सांगितले आहे की, भारत आणि अमेरिका $५०० अब्ज द्विपक्षीय व्यापार २०३० पर्यंत करण्याचे लक्ष्य ठेवून व्यापार करारावर 'खूप जवळ' आहेत.

हा करार अनेक महिन्यांपासून चर्चेत आहे. वर्षाच्या सुरुवातीला झालेल्या करारामध्ये टॅरिफमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल समाविष्ट होते, ज्यात अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवरील टॅरिफ कमी करण्याचे मान्य केले होते. तथापि, कायदेशीर बदलांमुळे यावर पुनर्विचार करावा लागला आहे, ज्यामुळे अंतिम टप्प्यात अधिक गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. व्यापार इतिहासकार नमूद करतात की अमेरिकेचे टॅरिफ धोरण ऐतिहासिकदृष्ट्या महसूल निर्मिती, संरक्षणवाद आणि परस्परता यांमध्ये बदलत राहिले आहे. सध्याचे ट्रेंड हे वाढत्या संरक्षणवादाच्या काळाशी जुळणारे आहेत, ज्यामुळे जागतिक व्यापारात घट आणि प्रतिशोधात्मक उपाययोजना झाल्या होत्या.

एकतर्फी करार आणि धोरणात्मक बदलांचे धोके

अमेरिकेतील टॅरिफवरील चालू असलेल्या कायदेशीर लढ्यांमुळे भारताच्या व्यापार धोरणाला महत्त्वपूर्ण धोका निर्माण झाला आहे. GTRI चे Ajay Srivastava सारखे तज्ञ सावध करतात की, अमेरिकेच्या टॅरिफचे वारंवार न्यायालयीन अवैध ठरणे, भारतासाठी दीर्घकालीन व्यापार करार करणे कठीण करते. ते अमेरिकेकडून अधिक स्थिर व्यापार धोरणात्मक चौकट येईपर्यंत 'थांबा आणि पाहा' (wait and watch) दृष्टिकोन स्वीकारण्याची शिफारस करतात. भारताने कायमस्वरूपी बाजारपेठ प्रवेश सवलती (market access concessions) देऊ करून एकतर्फी करार (one-sided deal) करण्याची चिंता आहे, ज्यातून त्यांना समतुल्य टॅरिफ लाभ मिळणार नाहीत. अमेरिकेने भारताकडून टॅरिफ कपात करण्याची मागणी करताना, स्वतःच्या मानक Most Favoured Nation (MFN) टॅरिफ कमी करण्यास नकार दिला आहे.

अमेरिकेचे प्रशासन, ज्याला टॅरिफ अधिकारांवर कायदेशीर मर्यादा आल्या आहेत, ते संरक्षणवादी उपाययोजना लागू करण्यासाठी पर्यायी कायदेशीर मार्ग शोधू शकते, ज्यामुळे धोरणात्मक बदलांचा धोका निर्माण होतो. याव्यतिरिक्त, अमेरिकेचा धोरणात्मक औद्योगिक धोरण (strategic industrial policy) आणि पुरवठा साखळी लवचिकता (supply chain resilience) याकडे कल, नवीन भागीदारी निर्माण करू शकला तरी, देशांतर्गत प्राधान्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे संकेत देतो, जे भविष्यातील व्यापार चर्चांवर परिणाम करू शकते.

व्यापाराचे विविधीकरण: एक धोरणात्मक गरज

भारताच्या व्यापार धोरणात BTA चा पाठपुरावा करण्यासोबतच व्यावहारिक बाबींचा समतोल साधणे आवश्यक आहे. अमेरिकेच्या व्यापार धोरणाचे अस्थिर स्वरूप भारताला व्यापाराचे विविधीकरण (trade diversification) त्वरित गतीने करण्याची निकड अधोरेखित करते. युरोपियन युनियन (EU) आणि युनायटेड किंगडम (UK) यांच्यासोबतच्या समांतर वाटाघाटी प्रगतीपथावर आहेत. EU-India FTA, जो जानेवारी २०२६ मध्ये अंतिम होण्याची अपेक्षा आहे, तो द्विपक्षीय व्यापार वाढवेल आणि जागतिक संरक्षणवादापासून संरक्षण देईल, तसेच चीनमधून होणारा व्यापार वळविण्यात मदत करेल. EU आणि UK सोबतचे करार जागतिक अनिश्चिततेच्या दरम्यान खुल्या व्यापारासाठी वचनबद्धता दर्शवतात आणि भारतीय निर्यातदारांसाठी ठोस संधी निर्माण करतात. भारत-अमेरिका BTA वाटाघाटी आशावादाने सुरू असताना, अमेरिकेतील धोरणात्मक अस्थिरता पाहता भारताने अनेक बाजारपेठांमध्ये आपले व्यापारी संबंध अधिक मजबूत करणे आवश्यक आहे. जागतिक आर्थिक परिदृश्यातील गुंतागुंत हाताळण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवणे देखील महत्त्वाचे आहे.