अमेरिकेच्या 'डिपार्टमेंट ऑफ लेबर'ने TCS, Infosys आणि Wipro सह ८ मोठ्या कंपन्यांचा PERM सर्टिफिकेशन प्रोग्राम तात्पुरता स्थगित केला आहे. यामुळे नवीन ग्रीन कार्ड अर्जांवर बंदी आली असली तरी, सध्याच्या H-1B व्हिसाधारकांच्या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही.
८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अमेरिकन प्रशासनाने एका धोरणात्मक निर्णयाद्वारे TCS, Infosys, Wipro, HCL Technologies, Cognizant, Capgemini, Microsoft आणि Adobe यांसारख्या दिग्गज कंपन्यांसाठी PERM प्रोग्राम स्थगित केला आहे. परदेशी कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेचे ग्रीन कार्ड मिळवण्यासाठी हा पहिला महत्त्वाचा टप्पा असतो, जो आता काही काळासाठी बंद झाला आहे.\n\n### व्यवसायावर होणारा परिणाम\n\nमहत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, या निर्णयाचा सध्या अमेरिकेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या H-1B व्हिसावर कोणताही परिणाम होणार नाही. कंपनीच्या दैनंदिन कामकाजात कोणताही व्यत्यय येणार नाही. मात्र, भविष्यातील टॅलेंट रिटेंशन (Talent Retention) आणि नवीन भरतीवर याचे संकट ओढवू शकते. ज्या कर्मचाऱ्यांना ग्रीन कार्ड हवे आहे, अशा तज्ज्ञ कर्मचाऱ्यांना टिकवून ठेवणे कंपन्यांसाठी आव्हानात्मक ठरू शकते.\n\n### राजकीय तणाव आणि शेअर बाजाराची प्रतिक्रिया\n\nही कारवाई अशा वेळी झाली आहे जेव्हा भारत आणि अमेरिका यांच्यात H-1B व्हिसावरून राजनैतिक तणाव वाढला आहे. अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे. डी. वॅन्स यांनी H-1B व्हिसाधारकांवर केलेल्या वादग्रस्त विधानानंतर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने कडक शब्दांत निषेध नोंदवला आहे. या सर्व नकारात्मक बातम्या असूनही, ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी निफ्टी आयटी (Nifty IT) इंडेक्समध्ये ३% पेक्षा जास्त तेजी दिसून आली. तज्ज्ञांच्या मते, TCS सारख्या कंपन्यांच्या दमदार तिमाही निकालांमुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास कायम आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी पुढील वाटचाल\n\nडिपार्टमेंट ऑफ लेबरने प्रोग्रामचा गैरवापर आणि स्थानिक कामगारांना प्राधान्य देण्याच्या कारणास्तव हे पाऊल उचलले आहे. सध्या मार्केट स्थिर असले तरी, ही बंदी किती काळ टिकते आणि कंपन्या यावर काय कायदेशीर पावले उचलतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.