US State Department ने जगभरातील व्हिसा अपॉईंटमेंट्स तात्पुरत्या स्थगित केल्या आहेत. नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी कर्मचारी प्रशिक्षणाचे कारण देत ही सेवा १ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आली आहे, ज्याचा थेट फटका भारतीय आयटी कंपन्यांना बसू शकतो.
व्हिसा बंदीचे कारण काय?
अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने (US State Department) जगभरातील दूतावास आणि वाणिज्य दूतावासांमधील व्हिसा प्रक्रिया थांबवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. याचा मुख्य उद्देश म्हणजे कॉन्सुलर अधिकाऱ्यांसाठी एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवणे. अमेरिकेचे इमिग्रेशन नियम अधिक कडक करणे आणि सार्वजनिक आर्थिक फायद्यांवर अवलंबून असलेल्या अर्जदारांची कडक तपासणी करणे, हे यामागचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
IT क्षेत्रासाठी धोक्याची घंटा
TCS, Infosys, Wipro, HCL Tech आणि Tech Mahindra यांसारख्या मोठ्या कंपन्या आपल्या कामासाठी H-1B आणि L-1 व्हिसावर अवलंबून असतात. अमेरिकेत प्रोजेक्ट्स पूर्ण करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना पाठवणे या कंपन्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असते. या निर्णयामुळे व्हिसा स्टॅम्पिंग आणि रिन्यूअल प्रक्रियेत मोठा विलंब होऊ शकतो, ज्यामुळे प्रोजेक्ट्सच्या अंमलबजावणीवर ताण येण्याची शक्यता आहे.
विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना खिळ
केवळ आयटी कंपन्याच नव्हे, तर शिक्षणासाठी अमेरिकेला जाणाऱ्या हजारो भारतीय विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावरही या निर्णयामुळे अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे. शैक्षणिक सत्रासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या नियोजित प्रवासात अडथळे येऊ शकतात, ज्याचा परिणाम एज्युकेशन कन्सल्टन्सी आणि संबंधित सेवा क्षेत्रावर होऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
हा निर्णय पूर्णपणे प्रशासकीय स्वरूपाचा असला तरी, आगामी तिमाही निकालांमध्ये आयटी कंपन्यांचे मॅनेजमेंट यावर काय भाष्य करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. अमेरिकेतील व्हिसा प्रक्रियेतील विलंब आणि प्रकल्पांची निरंतरता राखण्याचे आव्हान यावर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असेल.