अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये एक नवा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. या प्रस्तावानुसार, जे देश रशियन तेल खरेदी करत आहेत, त्यांच्यावर 100% आयात शुल्क (Tariff) लागू केले जाऊ शकते. विशेष म्हणजे, या यादीत भारताचाही समावेश आहे.
अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये (US Senate) एक मोठा प्रस्ताव चर्चेसाठी आला आहे. या प्रस्तावानुसार, जे देश रशियन तेल खरेदी करणे सुरू ठेवतील, त्यांच्यावर तब्बल 100% आयात शुल्क (Tariff) आकारले जाईल.
भारतावर काय परिणाम?
या प्रस्तावामुळे जगभरातील ऊर्जा व्यापारात (Energy Trade) मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः भारतासारख्या देशांसाठी, जे रशियाकडून किफायतशीर दरात तेल खरेदी करतात, त्यांना याचा फटका बसू शकतो. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर रशियन तेलाची किंमत वाढेल आणि भारताला तेलाच्या आयातीसाठी जास्त पैसे मोजावे लागतील.
यामुळे देशातील महागाई वाढण्याची शक्यता आहे, ज्याचा थेट परिणाम वाहतूक, उत्पादन आणि इतर उद्योगांवर होऊ शकतो. मात्र, या प्रस्तावात युरोपियन देशांना रशियन गॅस खरेदीसाठी काही सवलती देण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे हा प्रस्ताव काहीसा पक्षपाती वाटत आहे.
व्हिसा नियमांमध्येही बदल
यासोबतच, अमेरिकेने व्हिसा (Visa) नियमांमध्येही बदल केले आहेत. नवीन नियमांनुसार, परदेशी विद्यार्थी, पत्रकार आणि एक्सचेंज व्हिजिटर्सना अमेरिकेत अनिश्चित काळासाठी राहण्याची परवानगी मिळणार नाही. याचा फटका अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या किंवा काम करणाऱ्या भारतीय नागरिकांना बसू शकतो.
बाजारातील चित्र
या सर्व घडामोडींमुळे जागतिक शेअर बाजारांवर (Global Stock Market) आणि तेलाच्या किमतींवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यूकेमध्ये अँडी बर्नहॅम (Andy Burnham) यांच्या नवीन नेतृत्वामुळेही राजकीय वातावरणात बदल दिसून येत आहेत. मात्र, भारतीय बाजारासाठी अमेरिकेच्या या टॅक्स प्रस्तावावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. भारत सरकार आणि प्रमुख तेल कंपन्या यावर काय भूमिका घेतात, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.