अमेरिकन सिनेटमध्ये एक नवीन द्विपक्षीय विधेयक मांडण्यात आले आहे. या विधेयकानुसार, जे देश रशियन तेल खरेदी करणे सुरू ठेवतील, त्यांच्या आयातीवर **100%** टॅक्स लावला जाईल. यात भारत आणि चीनला मुख्य लक्ष्य केले आहे. युक्रेनमधील रशियाच्या युद्धासाठी मिळणारा निधी रोखणे हा यामागचा उद्देश आहे.
अमेरिकन सिनेटमध्ये एक नवीन द्विपक्षीय विधेयक मांडण्यात आले आहे. या विधेयकानुसार, जे देश रशियन तेल खरेदी करणे सुरू ठेवतील, त्यांच्या आयातीवर 100% टॅक्स लावला जाईल. यात प्रामुख्याने भारत आणि चीन या देशांना लक्ष्य केले जात आहे. युक्रेनमधील रशियाच्या युद्धासाठी मिळणारा निधी रोखणे, हा या प्रस्तावित कायद्यामागील मुख्य उद्देश आहे.
युरोपियन देशांना सूट, पण अटींसह
या विधेयकात उर्जेच्या आयातीबाबत फरक दाखवला आहे. रशियन क्रूड तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर कठोर टॅक्स लावण्याची तरतूद आहे, परंतु युरोपियन देशांना रशियन नैसर्गिक वायूच्या आयातीवर सूट देण्यात आली आहे. मात्र, ही सूट सशर्त आहे. युरोपियन देशांचा रशियन नैसर्गिक वायूचा वाटा रशियाच्या एकूण निर्यातीच्या 15% पेक्षा कमी असावा लागेल आणि त्यांना रशियावरील अवलंबित्व कमी करण्याचे प्रयत्न दर्शवावे लागतील.
सतत होणारे निरीक्षण आणि बदल
या कायद्यानुसार, अमेरिकेचे ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह (US Trade Representative) दर 180 दिवसांनी रशियन ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या टॉप पाच देशांचे पुनरावलोकन करतील. याचा अर्थ, कोणत्याही देशाची टॅक्सची स्थिती त्यांच्या रशियन ऊर्जा खरेदीच्या पद्धतीनुसार बदलू शकते. याव्यतिरिक्त, अमेरिकेतील अणुभट्ट्यांसाठी आवश्यक असलेल्या रशियन युरेनियम आणि महत्त्वाच्या वैद्यकीय आयसोटोप्ससारख्या आवश्यक वस्तूंना वगळण्यात आले आहे. तसेच, अमेरिका आणि रशियामधील अंतराळ आणि काही आण्विक क्षेत्रांतील सहकार्य या प्रस्तावित उपायांमुळे प्रभावित होणार नाही.
भारतीय बाजारावर परिणाम?
या विधेयकामुळे भारतीय गुंतवणूकदारांना आंतरराष्ट्रीय व्यापारात अनिश्चिततेचा सामना करावा लागू शकतो. जर हे विधेयक मंजूर झाले, तर अमेरिकेत होणाऱ्या भारतीय निर्यातीवर 100% टॅक्स लागू शकतो, जे भारताच्या सर्वात मोठ्या व्यापार भागीदारांपैकी एक आहे. याचा भारतीय वस्तूंवर परिणाम होऊ शकतो. सध्या हे केवळ एक विधेयक आहे, परंतु यातून व्यापार संबंधात तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. निर्यात-आधारित क्षेत्रातील कंपन्यांना यावर लक्ष ठेवावे लागेल. या विधेयकाची अमेरिका आणि भारतातील कायदेशीर प्रक्रिया तसेच दोन्ही देशांतील राजनैतिक चर्चेतून याचा नेमका काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.