अमेरिकन प्रशासनाने एप्रिल **2027** पर्यंत रशियाकडून डिझेल आयात करण्यास परवानगी दिली आहे. इंधनाचे दर कमी करण्याच्या उद्देशाने घेतलेला हा निर्णय आता वादात सापडला असून, सिनेटर्सनी यावर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे.
अमेरिकन ट्रेझरीने 'जनरल लायसन्स क्र. 135' जारी करत रशियाकडून डिझेल आयातीचा मार्ग मोकळा केला आहे. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर इंधन दरवाढीला लगाम घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून, सुरुवातीला 3 लाख टन आणि नोव्हेंबरमध्ये 5 लाख टन, तर त्यानंतर 10 लाख टन डिझेल आयात करण्याचे नियोजन आहे. मात्र, प्रशासनाचा हा निर्णय आता राजकीय आणि कायदेशीर वादात अडकला आहे.
राजकीय विरोध आणि कायदेशीर पेच
सिनेटर रिचर्ड ब्ल्युमेंथल यांनी या कराराला कडाडून विरोध केला आहे. त्यांच्या मते, हा निर्णय नुकत्याच मंजूर झालेल्या रशिया आणि इराण विरोधी निर्बंध कायद्याचे (Sanctioning Russia and Iran Act) उल्लंघन करणारा आहे. कार्यपालिका (Executive Branch) आणि कायदेमंडळ (Congress) यांच्यातील हा संघर्ष जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण करू शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके
ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी ही परिस्थिती अत्यंत गुंतागुंतीची झाली आहे. जर या लायसन्सला भविष्यात कायदेशीर आव्हान दिले गेले किंवा ते रद्द करण्यात आले, तर पुरवठा साखळीवर (Supply Chain) गंभीर परिणाम होऊ शकतात. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही या निर्णयाची टीका होत असून, युक्रेनसह इतर मित्रराष्ट्रांनी रशियावरील दबाव कमी करण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, आता गुंतवणूकदारांनी या आयातीच्या प्रत्यक्ष आकडेवारीवर आणि अमेरिकन सरकारकडून मिळणाऱ्या स्पष्टीकरणावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. कोणत्याही अनपेक्षित धोरणात्मक बदलामुळे कच्च्या तेलाच्या आणि इंधनाच्या दरात मोठी अस्थिरता येऊ शकते.