ट्रम्प प्रशासनाच्या 'Public Charge' पॉलिसीला १८ सप्टेंबर २०२६ पासून लागू होण्यापूर्वीच मोठ्या कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. २२ राज्यांच्या गटाने या नियमाच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली असून, यामुळे ग्रीन कार्ड मिळवण्याच्या अटी अधिक कडक होणार आहेत.
नवीन नियम काय आहे?
ट्रम्प प्रशासनाचा हा नवीन नियम इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांना अधिक अधिकार देतो. याअंतर्गत, जर एखाद्या व्यक्तीने भविष्यात सरकारी मदतीवर अवलंबून राहण्याची शक्यता वाटल्यास, त्यांचे ग्रीन कार्ड किंवा व्हिसा नाकारले जाऊ शकतात. यामध्ये अन्न मदत आणि Medicaid सारख्या सुविधांचाही समावेश आहे. प्रशासनाच्या मते, हा नियम इमिग्रंट्सना स्वावलंबी बनवण्यासाठी आहे.
राज्यांचा विरोध का?
याविरोधात २२ राज्ये आणि अनेक शहरे (उदा. न्यूयॉर्क, शिकागो, सॅन फ्रान्सिस्को) एकत्र आली आहेत. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, या नियमामुळे अनेक कुटुंबे त्यांच्या हक्काच्या सरकारी सुविधा घेण्यास घाबरतील, ज्याला 'चिलिंग इफेक्ट' म्हटले जात आहे. यामुळे स्थानिक आरोग्य आणि पोषण कार्यक्रमांवर ताण येऊन सार्वजनिक आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व आहे?
भारतीय शेअर बाजारावर याचा थेट परिणाम होण्याचे पुरावे नाहीत, तरीही आयटी (IT) आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी हे महत्त्वाचे आहे. अमेरिकेतील व्हिसा धोरणे आणि 'टॅलेंट मोबिलिटी' (Talent Mobility) वरील निर्बंधांमुळे आयटी कंपन्यांच्या कामकाजावर आणि खर्चावर अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो.
पुढील वाटचाल काय असेल?
येणाऱ्या काही दिवसांत न्यायालयाचे निर्णय अत्यंत महत्त्वाचे असतील. जर न्यायालयाने या नियमाला स्थगिती (Injunction) दिली, तर अंमलबजावणी लांबणीवर पडू शकते. गुंतवणूकदारांनी 'Department of Homeland Security' कडून येणाऱ्या अधिकृत सूचनांकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.