अमेरिकेने इस्रायलसाठी **$2.8 बिलियनचे** एक मोठे शस्त्रास्त्र पॅकेज जाहीर केले असून यात **40,000** हेवी-ड्युटी बॉम्बचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांना मोठी चालना मिळेल, मात्र कच्च्या तेलाच्या किमती आणि शिपिंग खर्चात वाढ होण्याचा धोकाही वाढला आहे.
मोठा धोरणात्मक बदल
अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा मध्यपूर्वेतील भू-राजकीय तणाव चर्चेत आला आहे. प्रस्तावित करारात 20,000 Mk84s आणि 20,000 BLU-117 बॉम्बसह एकूण 40,000 बॉम्बचा समावेश आहे. पूर्वी बायडेन प्रशासनाने या शस्त्रास्त्रांवर बंदी घातली होती, परंतु आता हा निर्णय मागे घेतल्याने जागतिक संरक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
डिफेन्स कंपन्यांसाठी संधी
या खरेदीसाठी अमेरिकेच्या 'फॉरेन मिलिटरी फायनान्सिंग'चा वापर केला जाणार आहे, ज्याचा थेट फायदा RTX Corporation, General Dynamics, आणि Lockheed Martin यांसारख्या बलाढ्य कंपन्यांना होणार आहे. या कंपन्यांच्या ऑर्डर बुक्स सध्या तुडुंब भरलेल्या आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या स्टॉकमध्ये आगामी काळात स्थिरता दिसू शकते.
भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब म्हणजे कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) किमतीतील अस्थिरता. भारताची इंधन आयात मोठ्या प्रमाणावर असल्याने, तेलाच्या दरातील वाढीमुळे महागाई वाढू शकते आणि विमान वाहतूक (Aviation), पेंट आणि केमिकल्स क्षेत्रातील कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव येऊ शकतो.
तसेच, मध्यपूर्वेतील तणावामुळे समुद्रातील व्यापारी मार्गांवर परिणाम होऊन फ्रेट रेट्स (Freight Rates) आणि विम्याचे हप्ते महागू शकतात. यामुळे भारताच्या आयात-निर्यात व्यापाराचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे.
पुढील पाऊल
सध्या हे पॅकेज अमेरिकन काँग्रेसच्या समितीकडे पाठवण्यात आले आहे. राजकीय छाननीनंतरच याला अंतिम मंजुरी मिळेल. तज्ज्ञांच्या मते, हा करार युद्धभूमीवरील परिस्थिती कशी बदलतो आणि त्याचा तेलाच्या किमतीवर नेमका काय प्रभाव पडतो, याकडे जगभरातील गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.