अमेरिकेची नवी आयात शुल्क धोरणे: काय आहे कारण?
अमेरिकेने राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) आणि परदेशी पुरवठादारांवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या कारणास्तव, काही पेटंटेड औषधांच्या आयातीवर 100% आयात शुल्क लादले आहे. गेल्या वर्षी सुरू झालेल्या तपासानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
भारताच्या जेनेरिक औषधांना तात्पुरता दिलासा
Global Trade Research Initiative (GTRI) नुसार, भारताची स्वस्त जेनेरिक औषधांची निर्यात, जी अमेरिकेच्या औषध बाजाराचा 90% पेक्षा जास्त हिस्सा व्यापते, यामुळे भारतीय कंपन्यांना तात्काळ दिलासा मिळणार आहे. पुढील सुमारे 1 वर्षासाठी जेनेरिक औषधे या शुल्कातून वगळली जाण्याची शक्यता आहे, जेणेकरून अमेरिकेत औषधांची टंचाई निर्माण होऊ नये किंवा किमती वाढू नयेत.
अमेरिकेची रणनीती: संरक्षणवाद आणि भविष्यातील अनिश्चितता
अमेरिकेच्या प्रशासनाचा वाढता संरक्षणवादी (Protectionist) दृष्टिकोन या नवीन शुल्कातून दिसून येतो. राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण पुढे करत, औषध कंपन्यांनी उत्पादन अमेरिकेत परत आणावे आणि परदेशी पुरवठादारांवरील अवलंबित्व कमी करावे, हा अमेरिकेचा उद्देश आहे.
जागतिक स्तरावर परिणाम: युरोपियन युनियन आणि इतर देश
भारताच्या जेनेरिक औषधांना सूट असली तरी, आयर्लंड, स्वित्झर्लंड, जर्मनी यांसारखे देश जे पेटंटेड आणि महागडी औषधे निर्यात करतात, त्यांना थेट फटका बसण्याची शक्यता आहे. 2023 मध्ये युरोपियन युनियनने (EU) अमेरिकेला सुमारे €92 अब्ज किमतीची औषधे आणि फार्मा उत्पादने निर्यात केली होती.
भारताची निर्यात आणि संभाव्य धोके
2025 मध्ये भारताने अमेरिकेला $9.7 अब्ज किमतीची औषधे निर्यात केली होती, जी एकूण निर्यातीच्या 38% होती. यापूर्वी, 2025 दरम्यान वाढत्या शुल्कांमुळे भारताची एकूण निर्यात 37.5% नी घसरली होती, तर औषध निर्यातीत 15.7% ची घट दिसून आली होती.
दीर्घकालीन चिंता
Ajay Srivastava, GTRI चे संस्थापक, यांच्या मते, पेटंटेड औषधांसाठी लागणारे इनपुट (inputs) बनवणाऱ्या भारतीय कंपन्यांनाही भविष्यात टॅक्सचा सामना करावा लागू शकतो. 'सध्या जेनेरिक औषधे वगळली असली तरी' ही स्थिती अनिश्चित आहे, कारण एक वर्षानंतर यावर पुनर्विचार होऊ शकतो. India Ratings and Research (Ind-Ra) नुसार, जरी अमेरिकेतील महसुलाचे प्रमाण कमी झाले असले तरी, करार आणि किंमतीच्या दबावामुळे अल्पावधीत अडथळे येण्याची शक्यता आहे.
फार्मा व्यापाराचे बदलते स्वरूप
जागतिक फार्मा व्यापार आता भू-राजकीय (Geopolitical) आणि औद्योगिक धोरणांवर आधारित होत असल्याचे हे एक महत्त्वाचे लक्षण मानले जाते. भारतीय फार्मा कंपन्यांना या बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घ्यावे लागेल आणि धोरणांमधील बदलांवर बारकाईने लक्ष ठेवावे लागेल.