2026 च्या अमेरिकेच्या मिडटर्म निवडणुकांचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि विशेषतः आयटी क्षेत्रावर काय परिणाम होईल याची चर्चा सुरू आहे. सत्तेत कोणीही आले तरी अमेरिकेचे संरक्षणवादी धोरण आणि व्हिसा नियम कडक राहण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांसमोर काही आव्हाने कायम राहतील.
अमेरिकेच्या आगामी मिडटर्म निवडणुकांचा भारताशी असलेल्या व्यापारी संबंधांवर कोणताही मोठा परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे. अमेरिकन काँग्रेसमध्ये कोणत्याही पक्षाचे बहुमत असले तरी, देशांतर्गत कामगारांचे संरक्षण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित व्यापार धोरणे कायम राहण्याचे संकेत मिळत आहेत. भारतीय गुंतवणूकदार आणि कंपन्यांसाठी सध्याचे कडक प्रशासकीय वातावरण आणि देखरेख अशीच सुरू राहण्याची चिन्हे आहेत.
संरक्षणवादी व्यापारी धोरणांचे सातत्य
अमेरिका आता 'Section 232' आणि 'Section 301' सारख्या साधनांचा वापर करून आपल्या देशांतर्गत उद्योगांचे संरक्षण करत आहे. याद्वारे भारत सरकारच्या 'प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह' (PLI) सारख्या योजनांच्या तपासणीवर अमेरिकेचा भर आहे. भारतीय मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांना त्यांच्या किमती आणि सरकारी अनुदानाबाबत भविष्यातही तपासणीला सामोरे जावे लागू शकते.
IT क्षेत्रासाठी आव्हाने
अमेरिकेच्या इमिग्रेशन धोरणामुळे IT क्षेत्र सर्वात जास्त प्रभावित होत आहे. H-1B व्हिसाचे कडक नियम हे काही तात्पुरते निवडणुकीचे मुद्दे नसून, स्थानिक कामगारांना प्राधान्य देण्याचा दीर्घकालीन राजकीय अजेंडा आहे. भारतीय IT कंपन्या आता अमेरिकेतच मोठी सेंटर्स उभारून स्थानिक टॅलेंटला नोकरी देण्याचा प्रयत्न करत आहेत, परंतु यामुळे ऑपरेशनल खर्च वाढून थेट नेट प्रॉफिटवर परिणाम होत आहे. गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांच्या या खर्च नियोजनाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
जागतिक मंदी आणि निर्यातीवरील दबाव
जागतिक व्यापार वाढीचा वेग मंदावत असल्याने भारतीय निर्यातदारांसाठी आव्हाने वाढली आहेत. वाढलेले व्याजदर आणि भू-राजकीय तणावामुळे भारताच्या परकीय चलन साठ्यावर आणि भांडवली प्रवाहावरही दबाव येऊ शकतो. भारताची अर्थव्यवस्था लवचिक असली, तरी निर्यात-केंद्रित कंपन्यांना या जागतिक दबावाचा सामना करावा लागणार आहे.