अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिका आणि लेबनॉन दरम्यान थेट विमानसेवा पुन्हा सुरु करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे गेली ४० वर्षे असलेली विमान प्रवासाची बंदी संपुष्टात आली आहे. लेबनॉनचे राष्ट्राध्यक्ष जोसेफ ऑॉन यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला असून, याचा उद्देश प्रादेशिक स्थैर्य वाढवणे आणि लेबनॉनच्या सशस्त्र दलांना पाठिंबा देणे हा आहे.
Detailed Coverage
४० वर्षांनंतर अमेरिकेतून लेबनॉनसाठी थेट उड्डाणे पुन्हा सुरू
गेली ४० वर्षे असलेली अमेरिका आणि लेबनॉनमधील थेट विमानसेवेवरील बंदी आता संपुष्टात येणार आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये लेबनॉनचे राष्ट्राध्यक्ष जोसेफ ऑॉन यांच्यासोबत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर या निर्णयाची घोषणा केली. लेबनॉनच्या राष्ट्राध्यक्षांची २००९ नंतरची वॉशिंग्टन येथील ही पहिलीच भेट असून, यातून दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक दृढ करण्याच्या आणि प्रादेशिक शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले आहे.
विमान प्रवास बंदीचा ऐतिहासिक संदर्भ
तब्बल चाळीस वर्षांपूर्वी राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रीगन यांच्या कार्यकाळात TWA विमानाचे अपहरण झाल्यानंतर सुरक्षेच्या कारणास्तव ही थेट विमानसेवा बंद करण्यात आली होती. तेव्हापासून दोन्ही देशांमधील प्रवाशांना पर्यायी मार्गांचा अवलंब करावा लागत होता, ज्यामुळे व्यावसायिक प्रवास आणि अमेरिकेतील लेबनॉनियन नागरिकांसाठी अडचणी निर्माण होत होत्या. आता ही सेवा पुन्हा सुरु झाल्याने प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मुत्सद्देगिरी आणि सुरक्षा करार
या विमानसेवेच्या पुनरुज्जीवनाचा निर्णय इस्रायल आणि हिजबुल्लाह यांच्यातील नुकत्याच झालेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर एक व्यापक मुत्सद्दी प्रयत्नाचा भाग आहे. एका नवीन करारानुसार, इस्रायली सैन्याला दक्षिण लेबनॉनमधून टप्प्याटप्प्याने माघारी बोलावणे आणि लेबनॉनच्या सैन्याला अधिक सक्षम करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. ताज्या अहवालानुसार, लेबनॉनच्या सैन्याने Zawtar al-Gharbieh सारख्या भागात सैन्याची तैनाती सुरू केली आहे.
तरीही, दीर्घकालीन शांततेचा मार्ग अजूनही गुंतागुंतीचा आहे. २०२५ च्या सुरुवातीला पदभार स्वीकारलेल्या लेबनॉन सरकारने गैर-सरकारी गटांचे निःशस्त्रीकरण करण्याचं वचन दिलं असलं तरी, या प्रक्रियेत अनेक आव्हाने आहेत. काही ठिकाणी सीमावर्ती घटना घडल्याचे वृत्त आहे आणि काही प्रदेशांमधील सैन्याच्या माघारीबाबत संमिश्र माहिती मिळत आहे.
आर्थिक आणि प्रादेशिक परिणाम
लेबनॉनसाठी अमेरिकेचा पाठिंबा हा तेथील सैन्यासाठी आणि नुकत्याच झालेल्या हल्ल्यांमध्ये नुकसान झालेल्या पायाभूत सुविधांच्या पुनर्बांधणीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव माईक पोम्पिओ यांनी हिजबुल्लाहशी संबंधित परिस्थितीचे निराकरण करणे, कायमस्वरूपी शांतता सुनिश्चित करणे आणि आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा योग्य ठरवण्यासाठी यावर भर दिला आहे. भविष्यात, या शांतता कराराची प्रभावीता सैन्याच्या माघारीची यशस्वी अंमलबजावणी आणि लेबनॉन सरकारची आपल्या भूभागावर अधिकार स्थापित करण्याची क्षमता यावर अवलंबून असेल. या घडामोडींचे आणि पुढील लष्करी तैनातीचे वेळापत्रक प्रादेशिक जोखीम आणि स्थिरतेचे निर्देशक म्हणून गुंतवणूकदार आणि संबंधित पक्ष बारकाईने निरीक्षण करतील.