अमेरिकेतील सहा खासदारांनी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो यांना पत्र लिहून त्यांच्या आगामी मुंबई दौऱ्यात भारतातील मानवी हक्कांच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची मागणी केली आहे. या घडामोडींमुळे भारत-अमेरिका व्यापार आणि संरक्षण करारांवर होणाऱ्या परिणामांकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
अमेरिकन डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या सहा खासदारांनी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो यांना एक अधिकृत पत्र पाठवले आहे. रुबियो यांच्या आगामी मुंबई दौऱ्यादरम्यान, भारतातील विद्यार्थी आंदोलने आणि पोलीस कारवाईबाबत प्रश्न उपस्थित करावेत, अशी मागणी या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. दिल्ली आणि इतर भागांतील आंदोलकांवर झालेली कथित बळाचा वापर आणि शिक्षण धोरणांमधील त्रुटींवर चर्चा व्हावी, असा आग्रह या गटाने धरला आहे.\n\n### संरक्षण करारांवर सावली? \n\nया खासदारांनी अमेरिकेतील भारतीय राजनैतिक दूतावासांवरही गंभीर आरोप केले आहेत. दूतावासातील कर्मचारी आंदोलकांवर पाळत ठेवत असल्याचा दावा करत, त्यांनी 'Arms Export Control Act' अंतर्गत भारताच्या स्थितीचा फेरआढावा घेण्याची मागणी केली आहे. या कायद्याचा थेट संबंध दोन देशांमधील संरक्षण विक्री आणि धोरणात्मक सहकार्याशी असल्याने, बाजारातील जाणकार याकडे बारकाईने पाहत आहेत.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?\n\nभारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध गेल्या काही वर्षांत संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बहरले आहेत. कोणत्याही प्रकारची राजनैतिक तणावाची स्थिती निर्माण झाल्यास त्याचा थेट परिणाम संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्या आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारींवर होऊ शकतो. त्यामुळेच, मार्को रुबियो आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्यातील भेटीच्या निष्कर्षांकडे बाजाराचे लक्ष लागले आहे.\n\nभारतीय सरकारी वर्तुळातून या मागणीकडे 'सार्वभौम देशाच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप' म्हणून पाहिले जात आहे. आता या दौऱ्यात रुबियो हे या संवेदनशील मुद्द्यांना हात घालतात की व्यापारी संबंधांना प्राधान्य देतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.