अमेरिकेने 'सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट' मंजूर केला असून रशियन ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या देशांवर **१००%** टॅरिफ लावण्याचा अधिकार अमेरिकन प्रशासनाला मिळाला आहे. या नव्या कायद्यामुळे भारताची ऊर्जा आयात रणनीती धोक्यात आली असून, यामुळे देशांतर्गत रिफायनरी कंपन्यांचे मार्जिन कमी होण्याचा आणि महागाई वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
अमेरिकेने १८ सप्टेंबर २०२६ रोजी 'लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट' लागू केला आहे. या कायद्यानुसार, रशियाकडून कच्च्या तेलाची आणि गॅसची आयात करणाऱ्या देशांवर १००% पर्यंत शुल्क (Tariff) लावण्याचा अधिकार अमेरिकेला मिळाला आहे. या गंभीर घडामोडीनंतर भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी न्यूयॉर्कमधील संयुक्त राष्ट्र महासभेत अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांच्याशी उच्चस्तरीय चर्चा केली आहे.
भारतीय रिफायनरी कंपन्यांवर होणारा परिणाम
गेल्या काही वर्षांपासून Indian Oil Corporation (IOCL), Bharat Petroleum (BPCL), Hindustan Petroleum (HPCL) यांसारख्या सरकारी कंपन्या आणि Reliance Industries व Nayara Energy सारख्या खाजगी कंपन्यांनी रशियाकडून स्वस्त दरात कच्च्या तेलाची खरेदी वाढवली होती. हे स्वस्त तेल कंपन्यांच्या रिफायनिंग मार्जिनसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरले होते. मात्र, जर अमेरिकेने नवीन नियमांचा वापर करून टॅरिफ लागू केला, तर रशियन तेलाची स्वस्त उपलब्धता संपेल.
रिफायनरी कंपन्यांना पुन्हा एकदा मध्य-पूर्व किंवा अमेरिकेकडून महागड्या दराने तेल आयात करावे लागेल. याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या नफ्यावर (Profitability) होऊ शकतो.
आर्थिक आव्हाने आणि महागाई
केवळ कंपन्यांच्या ताळेबंदावरच नव्हे, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही याचे परिणाम दिसून येतील. वाढत्या आयात खर्चामुळे भारताचे 'करंट अकाउंट डेफिसिट' (CAD) वाढू शकते आणि रुपयावर दबाव येऊ शकतो. इंधनाचे दर वाढल्यास देशांतर्गत महागाईचा भडका उडू शकतो.
पुढील दिशा काय?
हा कायदा त्वरित टॅरिफ लावण्याची सक्ती करत नाही, ज्यामुळे मुत्सद्देगिरीला काहीसा वाव आहे. भारत सरकार आपली ऊर्जा सुरक्षा आणि बाजारपेठेतील गरजांवर ठाम आहे. गुंतवणूकदारांनी आता अमेरिकन प्रशासनाच्या पुढील अधिकृत घोषणेकडे आणि भारतीय कंपन्यांच्या आयात धोरणातील बदलांकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.