अमेरिकेच्या फेडरल न्यायालयाने 'डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी'चा (DHS) नवीन व्हिसा नियम रोखला आहे. या निर्णयामुळे सुमारे **२१ लाख** व्हिसा धारकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, नवीन नियमांमुळे उद्भवणारे संकट तात्पुरते टळले आहे.
काय आहे प्रकरण?
अमेरिकन जिल्हा न्यायाधीश एफ. डेनिस सेलॉर यांनी १४ सप्टेंबर २०२६ रोजी एक आदेश जारी करून 'डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी'च्या (DHS) नवीन नियमांना स्थगिती दिली आहे. हा नियम १५ सप्टेंबर २०२६ पासून लागू होणार होता, ज्याअंतर्गत 'ड्युरेशन ऑफ स्टेटस' ही जुनी पद्धत बदलून कडक आणि निश्चित कालावधीचे व्हिसा नियम लागू करण्यात येणार होते.
न्यायाधीशांनी सरकारचा हा निर्णय 'अत्यंत कमकुवत' असल्याचे म्हटले आहे. शैक्षणिक संस्थांवर पडणारा प्रशासकीय ताण आणि अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या प्रक्रियेत बदल करण्याचे कोणतेही सबळ कारण सरकार देऊ शकले नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. या निर्णयामुळे १६ लाख F-व्हिसा आणि ५ लाख J-व्हिसा धारकांना तात्काळ दिलासा मिळाला आहे.
भारतीय आयटी क्षेत्रावर काय परिणाम?
हा निर्णय केवळ विद्यार्थी किंवा पत्रकारांपुरता मर्यादित वाटत असला, तरी भारतीय आयटी क्षेत्रासाठी याचे महत्त्व मोठे आहे. भारतीय आयटी कंपन्या मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेतील टॅलेंट मोबिलिटीवर अवलंबून असतात. अमेरिकेच्या व्हिसा धोरणात होणारा कोणताही बदल थेट या कंपन्यांच्या शेअर्सवर आणि गुंतवणूकदारांच्या सेंटिमेंटवर परिणाम करत असतो.
भविष्यातील धोके
हार्वर्ड आणि एमआयटी (MIT) सारख्या बड्या शिक्षण संस्थांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मात्र, हा निकाल केवळ 'प्रारंभिक स्थगिती' (Preliminary Injunction) आहे. याचा अर्थ सरकार भविष्यात सुधारित प्रस्ताव सादर करू शकते किंवा न्यायालयात अपील करू शकते. त्यामुळे, व्हिसा नियमांमधील हा बदल कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण करणारा ठरू शकतो, ज्यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.