अमेरिका-भारत व्यापार: प्रगती की टॅरिफचा गोंधळ? अनिश्चिततेचे सावट

अमेरिका-भारत द्विपक्षीय आर्थिक संबंधात सध्या गुंतागुंत आणि अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. अमेरिकेचे राजदूत सर्जिओ गोर यांनी व्यापार करारावर (Trade Agreement) प्रगती होत असल्याचे म्हटले असले तरी, आगामी भारतीय शिष्टमंडळाच्या भेटीपूर्वीच हे संकेत मिळाले आहेत. मात्र, या उत्साहावर अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या एका मोठ्या निर्णयामुळे आणि त्यानंतर लगेच लागू झालेल्या नवीन जागतिक शुल्कांमुळे (Global Tariffs) पाणी फेरले आहे.

या अनिश्चिततेचे मूळ अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाच्या एका महत्त्वाच्या निकालात आहे. कोर्टाने असे म्हटले आहे की, कर आणि शुल्क आकारण्याचा अधिकार केवळ काँग्रेसला आहे, त्यामुळे मागील शुल्कांचा आधारच रद्द झाला. याला प्रतिसाद म्हणून, अमेरिकन प्रशासनाने Trade Act of 1974 च्या Section 122 अंतर्गत त्वरित 10% चे तात्पुरते जागतिक शुल्क (Global Tariff) लागू केले. हे शुल्क काँग्रेस जोपर्यंत मुदतवाढ देत नाही, तोपर्यंत जास्तीत जास्त 150 दिवसांसाठी लागू राहील, ज्यामुळे धोरणात्मक अनिश्चितता वाढली आहे.

या अचानक झालेल्या बदलामुळे, फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या व्यापार करारामुळे भारतीय निर्यातदारांना मिळालेल्या फायद्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या करारामुळे अनेक भारतीय निर्यातीवरील (Exports) अमेरिकेचे शुल्क 50% वरून 18% पर्यंत कमी झाले होते. विशेषतः कापड (Textiles), यंत्रसामग्री (Machinery) आणि औषधनिर्माण (Pharmaceuticals) यांसारख्या क्षेत्रांना याचा मोठा फायदा अपेक्षित होता. तथापि, स्टील आणि ॲल्युमिनियम (Section 232) तसेच काही इतर वस्तूंवरील (Section 301) पूर्वीचे शुल्क अजूनही लागू असल्याने, सर्वच क्षेत्रांना या नवीन बदलांचा पूर्ण फायदा मिळण्याची शक्यता कमी आहे.

या व्यापार धोरणांतील सततच्या बदलांमुळे भारतासारख्या विकसनशील बाजारपेठांवर (Emerging Markets) परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे गुंतवणूक आणि विकासाला गती मंदावू शकते. अमेरिकेच्या या धोरणात्मक बदलांमुळे युरोपियन देश आणि चीनसारख्या इतर देशांनाही भारताशी संबंध सुधारण्याची संधी मिळू शकते, ज्यांनी यापूर्वी अमेरिकेशी व्यापार तणावाच्या वेळी स्वतःचे संबंध अधिक दृढ केले होते. Section 122 अंतर्गत लागू केलेले तात्पुरते जागतिक शुल्क हे विशिष्ट देशांवरील शुल्क नसून, एक व्यापक पण तात्पुरती धोरणात्मक दिशा दर्शवते, ज्यामुळे चालू असलेल्या व्यापार वाटाघाटी अधिक गुंतागुंतीच्या बनल्या आहेत.

धोरणांमध्ये होणारे हे सततचे बदल भारतीय निर्यातदारांना स्थिर बाजारपेठ मिळवण्यासाठी आणि अमेरिकेतील आयातदारांना अनपेक्षित खर्चांना सामोरे जाण्यासाठी मदत करत नाहीत. राजदूत गोर प्रगतीचे संकेत देत असले तरी, अमेरिकेच्या अप्रत्याशित व्यापार धोरणामुळे द्विपक्षीय व्यापार करार किती टिकाऊ आहेत, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. व्यापार संबंधांतील मुख्य तणाव अद्याप सुटलेला नाही, ज्यामुळे दीर्घकालीन संबंधांवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. आगामी शिष्टमंडळाची वॉशिंग्टन भेट पुढील दिशा ठरवण्यासाठी महत्त्वाची ठरेल. तात्पुरत्या स्वरूपातच का होईना, पण शुल्कात कपात झाल्याने काहीसा दिलासा मिळाला असला तरी, अमेरिका-भारत व्यापाराची दीर्घकालीन स्थिरता अमेरिकेच्या धोरणात्मक अनिश्चिततेतून मार्ग काढण्यावर अवलंबून असेल. विश्लेषकांच्या मते, भारताला आता केवळ अल्पकालीन टॅरिफ डीलऐवजी, निश्चित आणि टिकाऊ बाजारपेठ मिळवण्यासाठी वाटाघाटीच्या रणनीतीमध्ये बदल करण्याची गरज भासू शकते. एक मजबूत व्यापार करार अजूनही आवश्यक आहे, पण त्याला यशस्वी करण्यासाठी बदलत्या अमेरिकन व्यापार धोरणांमध्ये काळजीपूर्वक वाटाघाटी कराव्या लागतील. मजबूत आर्थिक संबंध एका अधिक स्थिर आणि खुल्या व्यापार प्रणालीच्या निर्मितीवर अवलंबून असतील.