अमेरिकेने ५० देशांच्या नागरिकांसाठी १०,००० ते २०,००० डॉलर्सचा व्हिसा बाँड अनिवार्य केला आहे. मात्र, या नियमातून भारताला वगळण्यात आल्याने भारतीय कंपन्या आणि व्यावसायिकांसाठी अमेरिकेचा प्रवास सुलभ झाला आहे.
नियम काय आहे?
यू.एस. स्टेट डिपार्टमेंटने B1/B2 व्हिसासाठी नवीन व्हिसा बाँड प्रोग्राम सुरू केला आहे. ज्या देशांमधील नागरिक व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही अमेरिकेत राहण्याचे प्रमाण (Overstay rates) जास्त आहे, अशा ५० देशांच्या नागरिकांना आता $१०,००० ते $२०,००० पर्यंतचा रिफंडेबल बाँड भरावा लागणार आहे. हा निर्णय डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटीच्या आकडेवारीवर आधारित आहे.
भारतीय कंपन्यांसाठी मोठा फायदा
या यादीत शेजारील बांगलादेश, भूतान आणि नेपाळचा समावेश असला तरी, भारताला यातून पूर्णपणे सूट देण्यात आली आहे. याचा थेट फायदा आयटी सर्व्हिसेस, कन्सल्टिंग आणि इंजिनिअरिंग क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांना होणार आहे. बिझनेस मीटिंग्स किंवा क्लायंट भेटीसाठी अमेरिकेत जाणाऱ्या भारतीय कर्मचाऱ्यांसाठी कोणतीही अतिरिक्त आर्थिक सुरक्षा ठेव (Security Deposit) किंवा प्रशासकीय अडथळे नसणार आहेत, ज्यामुळे भारतीय सेवा क्षेत्राची स्पर्धात्मकता टिकून राहणार आहे.
कठोर नियम आणि अटी
ज्या ५० देशांना हा नियम लागू आहे, त्यांच्यासाठी प्रक्रिया अत्यंत कडक आहे. त्यांनी DHS Form I-352 भरून पेमेंट्स Pay.gov प्लॅटफॉर्मद्वारे करणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे, बाँड भरल्याने व्हिसा मिळेलच याची शाश्वती नाही; अंतिम निर्णय पूर्णपणे कॉन्सुलर ऑफिसरच्या हातात असेल. तसेच, या प्रवाशांना फक्त कमर्शियल विमानानेच प्रवास करावा लागेल आणि ठराविक प्री-क्लियरन्स फॅसिलिटी वापरणे बंधनकारक असेल. खाजगी विमाने किंवा लँड बॉर्डरचा वापर केल्यास भरलेली रक्कम जप्त होऊ शकते.