अमेरिकेच्या इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी इराणसोबत गुप्त समन्वय साधून **2025** च्या सप्टेंबर ते **2026** च्या जानेवारी दरम्यान **100** हून अधिक इराणी नागरिकांना देशाबाहेर काढल्याचे लीक झालेल्या ईमेलमधून समोर आले आहे. प्रादेशिक लष्करी संघर्ष सुरू असतानाही हे सहकार्य सुरू होते, ज्यामुळे आश्रय शोधणाऱ्यांची गोपनीय माहिती चुकीच्या पद्धतीने शेअर केल्याचा आरोप करत खटला दाखल करण्यात आला आहे.
अमेरिकेच्या ICE आणि इराणमध्ये गुप्त युती?
नव्याने समोर आलेल्या ईमेलमधून अमेरिकेच्या इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) आणि इराणच्या अधिकाऱ्यांमध्ये एक गुप्त समन्वय उघड झाला आहे. या समन्वयामुळे 2025 च्या सप्टेंबर ते 2026 च्या जानेवारी या काळात तीन चार्टर फ्लाईट्समधून 100 हून अधिक इराणी नागरिकांना देशाबाहेर पाठवण्यात आले. या पत्रव्यवहारानुसार, ICE अधिकाऱ्यांनी इराणच्या दूतावासाच्या थेट विनंतीनंतर प्रवाशांच्या यादीत सक्रियपणे बदल केले होते. या प्रकारामुळे मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी आणि कायदेशीर तज्ञांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.
तणावपूर्ण काळातही सुरू होते डिपोर्टेशन?
हे सर्व 2025 च्या जूनमध्ये अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात झालेल्या 12 दिवसांच्या लष्करी संघर्षानंतरही सुरू होते. या तीव्र द्विपक्षीय तणावाच्या काळातही डिपोर्टेशनची प्रक्रिया सुरू ठेवल्याने दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंध पूर्णपणे संपुष्टात आलेले नाहीत, हे स्पष्ट होते. याचा अर्थ दोन्ही देशांमधील पडद्यामागील संवाद सक्रिय होता.
खटला आणि संभाव्य धोके
या खुलाशांमुळे 2026 च्या जुलैमध्ये एक खटला दाखल करण्यात आला आहे. खटल्यातील वादींचा आरोप आहे की, अमेरिकेच्या प्रशासनाने इराणच्या अधिकाऱ्यांसोबत आश्रय शोधणाऱ्यांची गोपनीय माहिती शेअर केली, ज्यामुळे परत पाठवलेल्या नागरिकांना इराणमध्ये छळाचा धोका निर्माण होऊ शकतो. डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी (DHS) ने हे आरोप फेटाळले असले तरी, अंतर्गत डेटा हाताळणी प्रोटोकॉल आणि आंतरराष्ट्रीय करारांचे उल्लंघन याबद्दल प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
मार्केटवर काय परिणाम?
गुंतवणूकदार आणि भू-राजकीय विश्लेषकांसाठी, आंतरराष्ट्रीय संबंधांमधील गुंतागुंत या घटनेतून दिसून येते. संघर्षाच्या काळात झालेले हे असामान्य सहकार्य दर्शवते की, अधिकृत वक्तव्ये विरोधी असली तरीही राजनैतिक व्यवहार पडद्यामागे सुरूच असतात. भू-राजकीय स्थिरतेवर लक्ष ठेवणारे गुंतवणूकदार या खटल्याच्या निकालावर लक्ष ठेवू शकतात, कारण कोणत्याही निर्णयामुळे इमिग्रेशन प्रोटोकॉल आणि संबंधित सरकारी एजन्सींवरील नियामक दबाव बदलू शकतो.