अमेरिकेच्या हाऊस रूल्स कमिटीमध्ये 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' वर सोमवारी चर्चा होणार आहे. या विधेयकामुळे रशियन ऊर्जेची आयात करणाऱ्या देशांवर **१००%** टॅरिफ लादले जाण्याची शक्यता असल्याने भारतीय गुंतवणूकदारांच्या चिंतेत भर पडली आहे.
अमेरिकेची हाऊस रूल्स कमिटी येत्या सोमवारी, १४ सप्टेंबर २०२६ रोजी 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' या विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी एकत्र येत आहे. जरी हे विधेयक प्रामुख्याने रशिया आणि इराणवर आर्थिक दबाव वाढवण्यासाठी आणले जात असले, तरी त्यातील काही तरतुदी भारतासारख्या जागतिक व्यापार भागीदारांसाठी चिंतेचा विषय ठरल्या आहेत.
गुंतवणुकदारांसाठी धोक्याची घंटा
या विधेयकातील मुख्य चिंतेची बाब म्हणजे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना मिळालेले विशेष अधिकार. याद्वारे रशियन कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू आयात करणाऱ्या जगातील पहिल्या पाच देशांवर १००% पर्यंत टॅरिफ लादले जाऊ शकतात. भारत सध्या रशियन ऊर्जेचा मोठा ग्राहक असल्याने, या निर्बंधांचा थेट फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे भारत-अमेरिका व्यापार मार्गावर परिणाम होऊ शकतो आणि भारतीय वस्तूंची अमेरिकन बाजारातील स्पर्धात्मकता कमी होऊ शकते.
विधेयकाचे भवितव्य
हे विधेयक अजून कायदा बनलेले नाही. सिनेटमध्ये हे विधेयक ८६-११ च्या बहुमताने मंजूर झाले असले तरी, अमेरिकेच्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजमध्ये त्याला विरोध होत आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नेत्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, या टॅरिफमुळे अमेरिकेत महागाई वाढू शकते आणि राष्ट्राध्यक्षांना अवाजवी अधिकार मिळतील. तसेच अमेरिकेतील बड्या व्यावसायिक संस्थांनीही या निर्णयामुळे व्यापारात अस्थिरता निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
सध्यातरी कोणतेही आपोआप टॅरिफ लागू झालेले नाहीत, तरीही या विधेयकामुळे धोरणात्मक अनिश्चितता वाढली आहे. सोमवारी होणारी समितीची बैठक अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे, कारण त्यातून हे विधेयक पूर्ण संसदेत कसे मांडले जाईल हे स्पष्ट होईल. भारतीय निर्यातीवर अवलंबून असलेल्या कंपन्या आणि एकूणच बाजारातील सेंटीमेंटवर याचे पडसाद उमटू शकतात, त्यामुळे पुढील घडामोडींकडे लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.