अमेरिकेच्या हाऊस रूल्स कमिटीने एका अशा विधेयकावर विचार सुरू केला आहे, ज्यामुळे रशियन ऊर्जेची खरेदी करणाऱ्या देशांवर, ज्यात भारताचाही समावेश आहे, **100%** पर्यंत टॅरिफ (Tariff) लादण्याचे अधिकार अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना मिळू शकतात. भारताच्या **$80 अब्ज** डॉलरच्या निर्यात व्यापारावर याचा काय परिणाम होईल, याकडे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
अमेरिकेच्या 'हाऊस रूल्स कमिटी'मध्ये १४ सप्टेंबर २०२६ रोजी 'लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शिनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट २०२६' या विधेयकावर चर्चा होणार आहे. ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी अमेरिकेच्या सिनेटने या विधेयकाला मोठ्या बहुमताने मंजुरी दिली होती. भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची केलेली खरेदी आता थेट अमेरिकन राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आली आहे.
टॅरिफचे अधिकार आणि गुंतवणूकदार
हे विधेयक लगेच टॅरिफ लागू करणार नाही, तर ते अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना भविष्यात गरज पडल्यास १००% पर्यंत अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचे अधिकार प्रदान करते. हा एक कायदेशीर आराखडा (Framework) आहे, जो अमेरिकन प्रशासनाला धोरणात्मक निर्णयासाठी बळ देतो.
भारतीय निर्यातीवर परिणाम
भारत दरवर्षी अमेरिकेला सुमारे $८० अब्ज डॉलरची उत्पादने निर्यात करतो. जर हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाले आणि सरकारने कारवाई केली, तर खालील क्षेत्रांवर मोठा दबाव येऊ शकतो:
- फार्मास्युटिकल्स (Pharmaceuticals)
- टेक्सटाईल्स (Textiles & Apparel)
- ऑटो कंपोनंट्स (Auto Components)
- केमिकल्स आणि जेम्स अँड ज्वेलरी
या क्षेत्रांतील कंपन्यांच्या नफ्यावर (Margins) परिणाम होण्याची शक्यता आहे, कारण यामुळे अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय वस्तू महाग होतील.
अमेरिकेतही विरोधाचे सूर
या प्रस्तावावर अमेरिकेतूनच विरोध होत आहे. 'यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स' आणि 'नॅशनल रिटेल फेडरेशन'ने इशारा दिला आहे की, अशा प्रकारच्या टॅरिफमुळे अमेरिकन ग्राहकांसाठी महागाई वाढू शकते आणि तिथल्या व्यवसायांवरही नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. सध्या ही प्रक्रिया प्राथमिक टप्प्यावर असली तरी, गुंतवणूकदारांसाठी धोरणात्मक अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.