अमेरिकेत इंधनाचे दर गगनाला भिडल्याने नोव्हेंबरमधील मिडटर्म निवडणुकांपूर्वी राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. रिपब्लिकन उमेदवार आता इराण संघर्षाबाबतच्या आपल्या भूमिकेत बदल करत असून, गॅस टॅक्स हॉलिडे आणि निर्यात धोरणांवर पुनर्विचार करत आहेत.
अमेरिकेतील वाढत्या इंधन दरांचा थेट परिणाम आता तिथल्या राजकारणावर होताना दिसत आहे. नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या मिडटर्म निवडणुकांपूर्वी महागाई हा मतदारांसाठी कळीचा मुद्दा बनला असून, सध्याच्या प्रशासनाचा अप्रूव्हल रेटिंग ३२ टक्क्यांपर्यंत घसरल्याने रिपब्लिकन गोटात चिंतेचे वातावरण आहे.\n\nमिशिगनमधील सिनेटर उमेदवार माईक रॉजर्स यांनी युद्धापेक्षा इंधन दरांना प्राधान्य दिले आहे. त्यांनी थेट फेडरल आणि स्टेट गॅस टॅक्स स्थगित करण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून सर्वसामान्यांना महागाईपासून दिलासा मिळेल. इराण संघर्षाबाबतची त्यांची पूर्वीची आक्रमक भूमिका आता मवाळ होताना दिसत आहे.\n\nदुसरीकडे, आयोवाच्या प्रतिनिधी ॲशली हिनसन यांनी कृषी क्षेत्रासाठी डिझेल निर्यातीवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. अमेरिकेतील शेती आणि लॉजिस्टिक क्षेत्राचा इंधनावरील अवलंबित्व पाहता, हे धोरणात्मक बदल भविष्यात जागतिक ऊर्जा बाजारावर परिणाम करू शकतात.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी ही धोक्याची घंटा असू शकते. जर अमेरिकेने आपल्या ऊर्जा निर्यात धोरणांत बदल केला, तर जागतिक बाजारातील क्रूड ऑइल आणि रिफाइंड उत्पादनांच्या किमतींवर थेट परिणाम होईल. वाढती महागाई आणि बदलती राजकीय भूमिका पाहता, येत्या काही महिन्यांत ऊर्जा क्षेत्रात मोठी अस्थिरता पाहायला मिळू शकते.