अमेरिकेने H-1B व्हिसा स्पॉन्सरशिपसाठी असलेली **$1,00,000** ची फी आणखी एका वर्षासाठी वाढवली आहे. यामुळे थर्ड-पार्टी आउटसोर्सिंगवर लगाम बसणार असून, भारतीय IT कंपन्यांना आता त्यांच्या भरती धोरणांचा फेरविचार करावा लागणार आहे.
अमेरिकन सरकारने H-1B व्हिसासाठी आकारल्या जाणाऱ्या $1,00,000 च्या सरचार्जची मुदत आणखी एका वर्षाने वाढवली आहे. 2025 मध्ये लागू झालेली ही पॉलिसी प्रामुख्याने थर्ड-पार्टी प्लेसमेंट एजन्सीजवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणली होती. भारतीय IT कंपन्यांसाठी, ज्यांचे बिझनेस मॉडेल बऱ्याचदा भारतातून कर्मचारी अमेरिकेत पाठवण्यावर आधारित असते, हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
वाढत्या खर्चाचा नफ्यावर परिणाम
या अवाढव्य फीमुळे IT कंपन्यांच्या 'ऑनसाईट-ऑफशोर' मॉडेलचा खर्च थेट वाढला आहे. एकतर कंपन्यांना हा बोजा स्वतः सोसावा लागेल, ज्यामुळे त्यांच्या नेट प्रॉफिट मार्जिनवर (EBITDA margins) परिणाम होईल किंवा त्यांना हे दर क्लायंटवर टाकावे लागतील. सध्याच्या स्पर्धेच्या काळात क्लायंटच्या खर्चावर आधीच बंधने असल्याने, हा खर्च वर्ग करणे सोपे नाही.
'स्थानिक भरती' (Local Hiring) अनिवार्य?
व्हिसाच्या वाढत्या खर्चामुळे भारतीय कंपन्या आता अमेरिकेतच स्थानिक पातळीवर नोकरभरती करण्यावर भर देत आहेत. जरी हे धोरण व्हिसाशी संबंधित जोखीम कमी करते, तरीही अमेरिकेतील स्थानिक कर्मचाऱ्यांचा पगार हा भारतातील कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत खूप जास्त असतो. यामुळे कंपन्यांना आता वाढीव वेतन आणि व्हिसाचा खर्च यांच्यातील सुवर्णमध्य साधावा लागेल.
प्रशासकीय कचाटा आणि कडक देखरेख
आता अमेरिकन प्रशासनाने डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट आणि डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी या तिन्ही यंत्रणांच्या डेटाबेसचे एकत्रीकरण केले आहे. यापुढे H-1B अर्जांची तपासणी करताना संबंधित कंपनीने अमेरिकेत किती कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढले (Layoffs), याचा डेटा क्रॉस-चेक केला जाणार आहे. जर एखाद्या कंपनीने नुकतीच कपात केली असेल, तर त्यांच्या व्हिसा अर्जांना अधिक कडक तपासणीला सामोरे जावे लागेल, ज्यामुळे प्रकल्पांच्या कामात उशीर होण्याची शक्यता आहे.