अमेरिकेचे भारतातील राजदूत सर्जिओ गोर यांनी एका कार्यक्रमात खुलासा केला आहे की, जी7 (G7) शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील एका नियोजित पत्रकार परिषदेत प्रोटोकॉलचे पालन झाले नाही. भारताने प्रश्नोत्तरांशिवाय बैठक अपेक्षित ठेवली होती, मात्र ट्रम्प यांनी अचानक पत्रकार परिषदेला सुरुवात केली आणि ती तब्बल **45 मिनिटे** चालली.
अमेरिकेतर्फे भारतात राजदूत म्हणून कार्यरत असलेले सर्जिओ गोर यांनी नुकतेच एका कार्यक्रमात जून 2026 मध्ये झालेल्या जी7 (G7) शिखर परिषदेदरम्यानच्या एका महत्त्वाच्या घडामोडीबद्दल माहिती दिली. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबत झालेल्या पत्रकार परिषदेचा किस्सा सांगितला.
काय होती अपेक्षा?
राजदूत गोर यांनी सांगितले की, भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (Ministry of External Affairs) ही पत्रकार परिषद प्रश्नोत्तरांशिवाय (no-questions format) व्हावी, अशी विनंती केली होती. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी याला सुरुवातीला होकारही दिला होता. मात्र, प्रत्यक्षात जेव्हा पत्रकार समोर आले, तेव्हा राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अचानक प्रश्नोत्तरांना सुरुवात केली. त्यामुळे नियोजित वेळेपेक्षा जास्त म्हणजे 45 मिनिटे पत्रकार परिषद चालली.
अनपेक्षित घडामोडीचे महत्त्व
या घटनेचा उल्लेख करताना गोर यांनी सांगितले की, उच्च-स्तरीय आंतरराष्ट्रीय चर्चांमध्ये अशा अनपेक्षित घडामोडी कधीकधी घडू शकतात आणि नियोजित प्रोटोकॉल बाजूला सारला जाऊ शकतो. यावर भारतीय सरकारने अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, या खुलाशातून आंतरराष्ट्रीय शिखर परिषदांमध्ये माध्यमांचे व्यवस्थापन कसे केले जाते, यावर प्रकाश पडतो.
भारत-अमेरिका संबंधांवर परिणाम?
विशेषतः भारत-अमेरिका संबंधांचे अभ्यासक या घटनेकडे लक्ष ठेवून आहेत. दोन्ही देशांच्या नेतृत्वाच्या संवाद शैलीतील फरक यातून अधोरेखित होतो. या जी7 परिषदेत द्विपक्षीय संबंध, व्यापार करार आणि हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतील सागरी सुरक्षा यांसारख्या प्रादेशिक सुरक्षा मुद्द्यांवर चर्चा झाली होती.
भारत जेव्हा अमेरिका आणि इतर जागतिक शक्तींशी व्यापार आणि संरक्षण यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर संवाद साधत असतो, तेव्हा अशा उच्च-स्तरीय भेटी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरतात. विश्लेषक अशा भेटींमधून धोरणांची स्थिरता, व्यापार करारांमधील प्रगती आणि संरक्षण भागीदारी मजबूत होण्याबाबतचे संकेत शोधत असतात.
