अमेरिकेत कायमस्वरूपी निवासी परवान्यासाठी (Green Card) अर्ज करणाऱ्या भारतीयांसाठी एक धक्कादायक बातमी आहे. EB-1A श्रेणीतील ग्रीन कार्ड मंजुरीचा दर चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत (H1 FY26) **35%** पर्यंत घसरला आहे, जो मागील वर्षी (FY25) **49.1%** होता. एवढेच नाही, तर EB-2 व्हिसा कोटाही संपल्याने भारतीय IT कंपन्यांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
अमेरिकेत नोकरी करणाऱ्या भारतीय तंत्रज्ञान व्यावसायिकांसाठी कायमस्वरूपी निवासी परवान्यासाठी (Green Card) मार्ग अधिक खडतर झाला आहे. आकडेवारीनुसार, असाधारण क्षमता असलेल्या व्यक्तींसाठी असलेल्या EB-1A व्हिसा मंजुरीचा दर चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत (H1 FY26) 35% पर्यंत खाली आला आहे. मागील आर्थिक वर्षात (FY25) हा दर 49.1% होता. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दोन तिमाहीत भारतीय नागरिकांनी दाखल केलेल्या 7,316 अर्जांपैकी केवळ 2,571 अर्ज मंजूर झाले, तर 1,131 अर्ज नाकारले गेले.
या समस्येत भर पडली आहे ती म्हणजे चालू आर्थिक वर्षासाठी (FY26) EB-2 इमिग्रंट व्हिसाचा कोटा संपला आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने स्पष्ट केले आहे की, ऑक्टोबर 2026 मध्ये नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होईपर्यंत भारतीय नागरिकांना EB-2 व्हिसा मिळणार नाही. असाधारण क्षमता व्हिसासाठी वाढलेली तपासणी आणि पारंपरिक रोजगारावर आधारित श्रेणीतील व्हिसा कोटा संपणे, या दुहेरी अडचणींमुळे अमेरिकेत काम करणाऱ्या कुशल व्यावसायिकांमध्ये अनिश्चितता वाढली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी, या इमिग्रेशन ट्रेंड्सचा TCS, Wipro आणि Tech Mahindra सारख्या भारतीय IT सेवा कंपन्यांवर स्पष्ट परिणाम दिसून येईल. ऐतिहासिकदृष्ट्या, या कंपन्या भारतीय कर्मचाऱ्यांना विविध व्हिसांवर अमेरिकेतील क्लायंटच्या ठिकाणी पाठवून काम करत असत. व्हिसा मिळवणे अधिक कठीण आणि महाग होत असल्याने, या कंपन्यांना ऑपरेशनल खर्चात वाढ होण्याचा धोका आहे. जर कंपन्या व्हिसा नाकारल्यामुळे किंवा प्रलंबित राहिल्यामुळे योग्य प्रतिभा असलेले कर्मचारी वेळेवर पाठवू शकल्या नाहीत, तर प्रोजेक्ट पूर्ण होण्यास विलंब होऊ शकतो किंवा कंपन्यांना सेवा-स्तरीय करारांची पूर्तता करण्यासाठी अमेरिकेत स्थानिक पातळीवर महागडे कर्मचारी नियुक्त करावे लागू शकतात.
या धोक्यांना सामोरे जाण्यासाठी, अनेक मोठ्या भारतीय IT कंपन्यांनी त्यांची रणनीती हळूहळू बदलली आहे. अमेरिकेत 'स्थानिक नियुक्ती' (local hiring) वाढवणे आणि व्हिसावर अवलंबून नसलेले कर्मचारी मॉडेल तयार करण्यासाठी ऑफशोअर डिलिव्हरी सेंटर्स मजबूत करण्यावर भर दिला जात आहे. मात्र, हा बदल एका रात्रीत होत नाही आणि त्याला स्थिर व्हायला वेळ लागतो.
IT क्षेत्रावर लक्ष ठेवणार्या गुंतवणूकदारांनी आगामी तिमाही निकालांमध्ये कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाच्या onsite आणि offshore टॅलेंट मिक्सबद्दलच्या वक्तव्यांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. कंपन्या स्थानिक पातळीवरील वाढत्या खर्चाचे व्यवस्थापन यशस्वीरित्या करत आहेत की या बदलत्या मनुष्यबळामुळे त्यांच्या नफ्यावर (margins) दबाव येत आहे, यावर बारकाईने लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. याव्यतिरिक्त, अमेरिकन प्रशासनाकडून इमिग्रेशन सुधारणा किंवा व्हिसा कोटा बदलांसंबंधी कोणतीही धोरणात्मक घोषणा आगामी काळात एक महत्त्वपूर्ण घटक ठरू शकते.