संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस Antonio Guterres यांनी सुरक्षा परिषदेच्या जुनाट रचनेवर टीका करत तातडीने बदलांची मागणी केली आहे. भारत बऱ्याच काळापासून स्थायी सदस्यत्वासाठी आग्रही असून, २०२८-२९ च्या कार्यकाळासाठी अस्थायी जागेच्या निवडणुकीची तयारी करत आहे.
जुनाट रचनेवर प्रश्नचिन्ह
संयुक्त राष्ट्रांचे (UN) सरचिटणीस Antonio Guterres यांनी जागतिक सुरक्षा व्यवस्थेवर कडक भाष्य केले आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर तयार झालेली सुरक्षा परिषदेची सध्याची रचना आता कालबाह्य ठरत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आफ्रिकन खंडाला प्रतिनिधीत्व न मिळणे आणि बदलत्या आर्थिक-राजकीय सत्तांचे योग्य प्रतिनिधित्व नसल्याचा मुद्दा Guterres यांनी ठळकपणे मांडला आहे.
भारतासाठी महत्त्व
भारत सातत्याने सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्यत्वासाठी पाठपुरावा करत आहे. भारताच्या मते, सध्याची जागतिक सत्ता समीकरणे बदलली आहेत आणि सुरक्षा परिषदेचे सध्याचे स्वरूप या वास्तवापासून दूर आहे. भारताच्या परराष्ट्र धोरणासाठी हे केवळ राजनैतिक प्रतिष्ठेचे लक्षण नसून, जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या स्थिरतेसाठीही महत्त्वाचे आहे.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
भारत सध्या २०२८-२९ च्या कार्यकाळासाठी अस्थायी जागेवर निवडून येण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, ज्यासाठी पुढील जूनमध्ये निवडणुका होणार आहेत. मात्र, या सुधारणांमधील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे सुरक्षा परिषदेतील सध्याचे पाच स्थायी सदस्य—अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रान्स आणि युनायटेड किंगडम—ज्यांच्याकडे 'व्हेटो' (Veto) पॉवर आहे. जागतिक पुरवठा साखळी आणि व्यापार धोरणांच्या दृष्टीने या घडामोडी अत्यंत महत्त्वाच्या असून, G4 राष्ट्रांच्या सहकार्यावर आता सर्वांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.