अमेरिकेच्या 'थर्ड-कंट्री' डिपोर्टेशन पॉलिसीला संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) तज्ज्ञांनी कडाडून विरोध केला आहे. मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचे कारण देत आतापर्यंत **२३,०००** हून अधिक लोकांना तिसऱ्या देशांत पाठवल्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार तज्ज्ञांनी अमेरिकन सरकारला एका औपचारिक इशाऱ्याद्वारे सावध केले आहे. ज्या स्थलांतरितांचे त्यांच्या मूळ देशांशी कोणतेही संबंध नाहीत, त्यांना इतर देशांत पाठवण्याच्या सरकारी धोरणामुळे मानवी हक्कांचे गंभीर उल्लंघन होऊ शकते, अशी भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. यात छळ, अमानवी वागणूक आणि जबरदस्तीने बेपत्ता होण्याचा धोका असल्याचा दावा केला जात आहे.\n\n### धोरणाची अंमलबजावणी आणि आकडेवारी\n\n२०२५ च्या सुरुवातीपासून अमलात आलेल्या या धोरणांतर्गत, आतापर्यंत २३,००० पेक्षा जास्त लोकांना एकूण २९ वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये पाठवण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया आंतरराष्ट्रीय 'नॉन-रिफुलमेंट' (non-refoulement) तत्त्वाचे उल्लंघन करणारी असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे, जे निर्वासितांना धोका असलेल्या ठिकाणी परत पाठवण्यास मनाई करते.\n\n### सुप्रीम कोर्टाचा हस्तक्षेप आणि कायदेशीर पेच\n\nसप्टेंबर २०२६ मध्ये मॅसॅच्युसेट्सच्या फेडरल कोर्टाने या हद्दपारीवर तात्पुरती स्थगिती आणली होती. मात्र, २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने ही स्थगिती उठवून सरकारला डिपोर्टेशन सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली. यामुळे हे धोरण सध्या कायदेशीर कचाट्यात असूनही सुरूच आहे.\n\n### जागतिक स्तरावर चिंतेचे वातावरण\n\nया धोरणामुळे महिला, मुले आणि मानवी तस्करीचे बळी ठरलेले लोक सर्वाधिक असुरक्षित झाले आहेत. अमेरिका आणि यजमान देश यांच्यातील राजनैतिक संबंधांवरही याचे सावट असून, गुंतवणूकदार आणि जागतिक विश्लेषक या भू-राजकीय तणावाकडे बारीक लक्ष ठेवून आहेत. भविष्यात कोर्टाचे निर्णयच हे धोरण किती काळ टिकेल, हे स्पष्ट करतील.