संयुक्त राष्ट्रांनी (United Nations) पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील (PoK) आंदोलकांवर झालेल्या हिंसक कारवाईची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. निवडणुकीतील गैरव्यवहार आणि निर्वासितांच्या प्रतिनिधित्वावरून अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या तणावामुळे या भागात अशांतता पसरली आहे, ज्यात जीवितहानीबद्दल वेगवेगळे अहवाल आहेत.
पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये (PoK) शांततापूर्ण आंदोलकांवर झालेल्या कारवाईनंतर उत्तरदायित्व निश्चित करावे, अशी मागणी संयुक्त राष्ट्रांनी (United Nations) केली आहे.
न्यूयॉर्क येथे शुक्रवारी, संयुक्त राष्ट्रांच्या उपप्रवक्ते फरहान हक यांनी सांगितले की, अधिकाऱ्यांनी शांततापूर्ण निदर्शनांना परवानगी दिली पाहिजे आणि या घटनांमध्ये पीडित लोकांना न्याय मिळायला हवा. या विधानाने या प्रदेशातील सुरक्षा आणि मानवाधिकार परिस्थितीबद्दल आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील चिंता वाढली आहे.
यापूर्वी अनेक महिन्यांपासून PoK मध्ये तीव्र अस्थिरता होती. प्रादेशिक विधानसभा निवडणुकीत १२ जागांवरून झालेले वाद आणि निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपांमुळे हा तणाव निर्माण झाला होता. मागील महिन्याच्या उत्तरार्धात झालेल्या या निवडणुकांमध्ये सुरक्षा दलांनी आंदोलकांवर कठोर कारवाई केल्याच्या बातम्या आल्या आहेत.
या आंदोलनांमधील मृतांच्या संख्येबद्दल मोठी तफावत आहे. ज्वाइंट अवामी ॲक्शन कमिटी (JAAC), जी विविध आंदोलक गटांचे प्रतिनिधित्व करते, त्यांचा दावा आहे की जूनच्या सुरुवातीपासून सुमारे 400 आंदोलक मारले गेले आहेत. २७ जुलै रोजी झालेल्या मतदानाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात डझनभर मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. याउलट, पाकिस्तानी सरकारने हे आकडे नाकारले असून, मृतांचा आकडा दुहेरी अंकात आहे आणि त्यात सुरक्षा कर्मचारी आणि आंदोलक दोघेही सामील असल्याचे म्हटले आहे.
UN च्या या नवीन विधानांमुळे, UN मानवाधिकार आयुक्त वोल्कर तुर्क यांनी १७ जुलै रोजी व्यक्त केलेल्या पूर्वीच्या चिंतांना पुन्हा अधोरेखित केले आहे. त्यावेळी त्यांनी या आंदोलनांशी संबंधित मृत्यू, ज्वाइंट अवामी ॲक्शन कमिटीवर (JAAC) घातलेली बंदी आणि त्यांच्या नेतृत्वाच्या सामूहिक अटक यासंबंधी पारदर्शक, निष्पक्ष आणि सखोल चौकशीचे आवाहन केले होते.
भारतीय सरकारने या घडामोडींवर सातत्याने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. ४ ऑगस्ट रोजी, परराष्ट्र मंत्रालयाने PoK मधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना पूर्णपणे ढोंग म्हटले होते. भारत पुन्हा एकदा सांगत आहे की जम्मू, काश्मीर आणि लडाख हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि सध्याची परिस्थिती पाकिस्तानच्या बेकायदेशीर ताब्यामुळे निर्माण झाली आहे.
या प्रदेशावर लक्ष ठेवून असलेल्यांसाठी, चालू असलेली भू-राजकीय अस्थिरता एक महत्त्वपूर्ण घटक आहे. जरी या घटनेचा भारतीय शेअर बाजारावर थेट परिणाम होत नसला तरी, सततचा तणाव, पुढील वाढीची शक्यता आणि त्यामुळे होणारा राजनैतिक दबाव यामुळे या प्रदेशातील व्यापक जोखीम भावनांवर परिणाम होऊ शकतो. पुढील आठवड्यात, अधिकारी UN ने विनंती केलेली निष्पक्ष चौकशी सुरू करतात की नाही आणि नागरी अशांततेची पातळी या प्रदेशातील निवडणुकीच्या प्रक्रियेच्या वैधतेवर परिणाम करत राहते की नाही, यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.