संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान निधीला मोठा धक्का: अब्जावधींची तूट, विकसनशील देशांचे मोठे नुकसान होण्याची भीती

हवामान बदलाचा सामना करण्याची क्षमता धोक्यात

संयुक्त राष्ट्रांचा 'लॉस अँड डॅमेज' (Loss and Damage) फंड, जो हवामान बदलामुळे सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या राष्ट्रांना मदत करण्यासाठी स्थापन करण्यात आला आहे, तो आता मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. जगभरातील २०० हून अधिक संस्थांनी इशारा दिला आहे की, जर विकसित राष्ट्रांनी भरीव निधी दिला नाही, तर हा फंड २०२७ पर्यंत पूर्णपणे रिकामा होऊ शकतो. मार्च २०२६ पर्यंत, या फंडासाठी एकूण $822 दशलक्ष (million) देण्याचे आश्वासन मिळाले होते, परंतु प्रत्यक्षात आतापर्यंत केवळ $448 दशलक्ष जमा झाले आहेत. ही रक्कम अंदाजित वार्षिक गरजेच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. विशेष म्हणजे, २०३५ पर्यंत ही वार्षिक गरज $400 अब्ज (billion) पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. या निधीतील तुटपुंज्या रकमेमुळे भारतसारख्या राष्ट्रांना हवामान बदलामुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी मिळणारी मदत धोक्यात आली आहे. भारत हा हवामान बदलाच्या बाबतीत जगातील 9 व्या क्रमांकावर सर्वाधिक असुरक्षित देश असून, गेल्या तीन दशकांत त्याला अतिवृष्टी आणि इतर हवामान बदलांशी संबंधित आपत्त्यांमुळे तब्बल $170 अब्ज रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

निधी उभारण्यासाठी नवीन कल्पनांवर राजकीय अडथळे

निधीतील प्रचंड मोठी तूट भरून काढण्यासाठी, जीवाश्म इंधनावरील कर, कंपन्यांच्या अनपेक्षित नफ्यावरील कर आणि आर्थिक व्यवहारांवरील कर यांसारख्या नवीन आर्थिक साधनांचा विचार केला जात आहे. केवळ आर्थिक व्यवहारांवरील करातून दरवर्षी $650 अब्ज इतका निधी उभारला जाऊ शकतो. मात्र, या उपायांची अंमलबजावणी करण्यासाठी मोठे राजकीय अडथळे येत आहेत. काही G20 देशांनी व्यवहारांवरील कर लागू केले असले तरी, जागतिक स्तरावर याला सरकारांकडून पुरेसा पाठिंबा मिळत नाहीये. विकसनशील देश २०३० पर्यंत दरवर्षी $100 अब्ज पेक्षा जास्त निधीची मागणी करत आहेत, पण सध्या जुन्या हवामान उपायांसाठी मिळणारी मदत केवळ $32.4 अब्ज वार्षिक आहे, जी आवश्यक $215 ते $359 अब्ज पेक्षा खूपच कमी आहे. फंडाची सुरुवातीची $250 दशलक्ष ची मर्यादाही अपुरी ठरत आहे.

फंड निकामी होण्याचा धोका

'लॉस अँड डॅमेज' फंडाची सध्याची आर्थिक स्थिती त्याच्या दीर्घकालीन अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे. COP27 मध्ये स्थापना होऊन COP28 मध्ये कार्यान्वित झालेल्या या फंडासाठी दिलेल्या आश्वासित आणि प्रत्यक्षात जमा झालेल्या रकमेत मोठी तफावत आहे. विकसनशील देशांच्या मते, $788.68 दशलक्ष देण्याचे आश्वासन देऊनही प्रत्यक्षात केवळ $348 दशलक्ष उपलब्ध झाले आहेत, ज्यामुळे अपेक्षेपेक्षा मोठा निधीचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी या परिस्थितीला 'विश्वासघात' म्हटले आहे, कारण श्रीमंत देश युद्धांसाठी अब्जावधी रुपये खर्च करू शकतात, पण हवामान संकटांसाठी पैसे नसल्याचे सांगतात. हा फंड 'निकामी यंत्रणा' बनण्याचा धोका आहे, कारण हवामान बदलाचे परिणाम वाढत असताना आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या (International Court of Justice) निर्णयांनुसार नुकसान भरपाई देण्याची कायदेशीर जबाबदारी असतानाही, पुरेसा निधी उपलब्ध नसेल. तसेच, आर्थिक नसलेल्या नुकसानीचे मूल्यमापन करण्याची अडचण आणि निधी कर्जाच्या स्वरूपात मिळण्याची शक्यता यांसारख्या व्यावहारिक अडचणीही आहेत.

भविष्यातील वाटचाल: निधीची व्याप्ती महत्त्वाची

सध्या 'लॉस अँड डॅमेज' फंडाचा बोर्ड बारबाडोस अंमलबजावणी पद्धती (Barbados Implementation Modalities) प्रत्यक्षात आणण्यावर आणि अधिक निधी उभारण्यासाठी रणनीती विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. मात्र, देणगीदारांकडून मिळणाऱ्या आश्वासनांमध्ये आणि निधी उभारण्याच्या मोठ्या पद्धतींमध्ये मोठे बदल झाले नाहीत, तर वाढत्या हवामान संकटाचा सामना करण्याची फंडाची क्षमता मर्यादित राहील. दरवर्षी आवश्यक असलेल्या अब्जावधी डॉलर्सची गरज पूर्ण करण्यासाठी, सध्याच्या आश्वासनांपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक वचनबद्धता आवश्यक आहे. हवामान अनुकूलन आणि लवचिकता (resilience) यांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर 10 पट पर्यंत फायदा मिळू शकतो, परंतु त्यासाठी पुरेसा निधी आवश्यक आहे. 'लॉस अँड डॅमेज' फंडासाठी निधीची सततची कमतरता, जागतिक स्तरावर हवामान लवचिकता निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांना, विशेषतः सर्वात असुरक्षित अर्थव्यवस्था आणि निसर्गावर अवलंबून असलेल्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांना मोठा फटका देत आहे.