जुलै २०२६ मध्ये UK-India CETA करार लागू झाल्यानंतर आता ब्रिटनची एक शिष्टमंडळ भारतात दाखल झाले आहे. कर आकारणी कमी होऊनही, अन्न आणि पेये (Food & Beverages) यांच्या आयातीत असलेल्या 'नॉन-टॅरिफ' नियमांमुळे व्यापाऱ्यांना मोठ्या अडचणी येत आहेत.
व्यापारातील तांत्रिक अडथळे आणि वाटाघाटी
युनायटेड किंगडमचे एक उच्चस्तरीय व्यापार शिष्टमंडळ सध्या भारतात असून, अन्न आणि कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीवरील 'नॉन-टॅरिफ' अडथळे दूर करण्यावर चर्चा करत आहे. अँजेला ईगल (Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs) यांच्या नेतृत्वाखाली हे मिशन काम करत आहे. १५ जुलै २०२६ रोजी अंमलात आलेल्या UK-India CETA कराराचा मुख्य उद्देश व्यापार वाढवणे होता, परंतु प्रत्यक्षात अनेक तांत्रिक आणि नियामक आव्हाने अजूनही कायम आहेत.
व्यापाऱ्यांसमोरील मुख्य प्रश्न
टॅरिफ (सीमा शुल्क) कमी करूनही, मीट, डेअरी आणि स्पिरिट्सच्या ब्रिटीश निर्यातदारांना अजूनही अनेक नियमावली आणि कागदपत्रांच्या कचाट्यातून जावे लागत आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार १५.०८% ने वाढला असला, तरी प्रत्यक्षात ही गती अधिक असू शकली असती.
प्रीमियम फूड सेक्टर आणि गुंतवणुकीची संधी
भारतीय बाजारात प्रीमियम उत्पादनांची मागणी वेगाने वाढत आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे Ben’s Cookies सारख्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी दिल्ली आणि मुंबईमध्ये आपला विस्तार सुरू केला आहे. लक्झरी विस्की, सॅल्मन मासा आणि विशेष डेअरी उत्पादनांना भारतात मोठा वाव आहे.
भविष्यातील आव्हाने
खाद्य सुरक्षा मानके आणि जागतिक महागाईमुळे वाढलेला मालवाहतूक खर्च (Freight Costs) हे या व्यापारासमोरील मोठे धोके आहेत. दोन्ही सरकारांनी आता दरवर्षी व्यापार डेटाची देवाणघेवाण करण्यासाठी एक यंत्रणा स्थापन करण्याचे मान्य केले आहे, ज्यामुळे येत्या काळात सीमा शुल्क प्रक्रियेत सुलभता येण्याची शक्यता आहे.