UK Home Office च्या कडक नियमांमुळे आता ब्रिटिश विद्यापीठांना आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करावे लागत आहेत. व्हिसा रिजेक्शनचा दर ५% च्या खाली राखण्यासाठी विद्यापीठांनी ही पावले उचलली असून, याचा फटका भारतीयांसह अनेक देशांतील विद्यार्थ्यांना बसत आहे.
ब्रिटनमधील उच्च शिक्षण संस्था सध्या एका कठीण पेचात सापडल्या आहेत. UK Home Office ने १ जून २०२६ पासून व्हिसा रिजेक्शनचा दर ५% च्या मर्यादेत ठेवणे अनिवार्य केले आहे. यापूर्वी ही मर्यादा १०% होती, परंतु आता नियमावली अधिक कडक झाल्यामुळे विद्यापीठांना त्यांच्या 'स्पॉन्सरशिप लायसन्स' वाचवण्यासाठी सावध पवित्रा घ्यावा लागत आहे.\n\n### प्रवेश का रद्द केले जात आहेत?\n\nविद्यापीठांना जर परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे लायसन्स टिकवून ठेवायचे असेल, तर त्यांना रिजेक्शन दर ५% च्या खाली ठेवावाच लागेल. २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत हा रिजेक्शन दर १०.५% पर्यंत पोहोचला होता, जो २०२५ च्या याच कालावधीत केवळ २.३% होता. या जोखमीमुळे विद्यापीठांनी आता 'हाय-रिस्क' मानल्या जाणाऱ्या अर्जांचे प्रवेशच रद्द करण्यास सुरुवात केली आहे.\n\n### भारतावर याचा काय परिणाम?
हा निर्णय सर्व देशांना समान लागू होत नाही, पण पाकिस्तान, नायजेरिया आणि बांगलादेशातील विद्यार्थ्यांचे प्रवेश मोठ्या प्रमाणावर रद्द झाले आहेत. भारताचा विचार करता, येथेही रिजेक्शनचा दर १.२% वरून ५.२% वर पोहोचला आहे. यामुळे अनेक विद्यापीठांनी विशिष्ट देशांतील रिक्रूटमेंटवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे.\n\n### आर्थिक आणि शैक्षणिक परिणाम\n
आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांकडून मिळणारे फीचे उत्पन्न हे ब्रिटिश विद्यापीठांच्या बजेटचा मुख्य आधार आहे. या उत्पन्नावर गदा आल्यास भविष्यात संशोधनाचे प्रकल्प, स्टाफ कपात किंवा काही कोर्सेस बंद होण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. एवढेच नाही तर, व्हिसा प्रक्रियेतील या अनिश्चिततेमुळे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आता UK ऐवजी इतर देशांकडे वळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे दीर्घकालीन आर्थिक नुकसान होऊ शकते.