भारत-यूके ट्रेड डील धोक्यात? ब्रिटनच्या स्टील निर्बंधांमुळे 'स्कॉच व्हिस्की'वर आयात शुल्क वाढणार?

CETA कराराची अंमलबजावणी रखडली

जुलै 2025 मध्ये स्वाक्षरी झालेल्या भारत-यूके कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक अँड ट्रेड एग्रीमेंट (CETA) कराराला अद्याप अंतिम स्वरूप आलेले नाही. दोन्ही देशांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठका होऊनही, यूकेच्या नव्या व्यापारी धोरणांमुळे हा करार रखडला आहे. एप्रिल 2026 पर्यंत हा करार लागू होण्याची अपेक्षा होती, मात्र आता यातील अडथळे पाहता, अनेक वर्षांच्या वाटाघाटी वाया जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

यूकेचे स्टीलवरील निर्बंध आणि कार्बन टॅक्स

यामागील मुख्य कारण म्हणजे, यूकेचा आपल्या देशांतर्गत उद्योगांना संरक्षण देण्याचा निर्णय. 1 जुलै 2026 पासून, यूकेने स्टीलवरील टॅक्स-फ्री (Tax-Free) आयातीचा कोटा 60% ने कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मर्यादेपेक्षा जास्त आयात झाल्यास 50% इतके मोठे शुल्क आकारले जाईल. हा निर्णय भारतीय निर्यातदारांसाठी मोठा धक्का आहे, कारण यामुळे CETA अंतर्गत मिळालेल्या बाजारपेठेतील प्रवेशावर पाणी फेरले जात आहे.

याशिवाय, यूके 2027 मध्ये कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम (CBAM) लागू करणार आहे. या अंतर्गत, लोह, स्टील, ॲल्युमिनियम, खते आणि सिमेंट यांसारख्या कार्बन-उत्सर्जक उद्योगांवर 14% ते 24% पर्यंत कर आकारला जाईल. यामुळे भारतीय निर्यातदारांना मोठे नुकसान सोसावे लागेल. युरोपियन युनियननंतर (EU) यूके हे असे दुसरे मोठे अर्थतंत्र बनले आहे, जे पर्यावरणीय नियमांचा वापर व्यापारात अडथळा निर्माण करण्यासाठी करत आहे.

भारताची प्रत्युत्तर देण्याची रणनीती

या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी, नवी दिल्ली यूकेवरील आपल्या व्यापार सवलतींचा फेरविचार करत आहे. यामध्ये स्कॉच व्हिस्की (Scotch whisky) हे मुख्य लक्ष्य असू शकते. CETA अंतर्गत, भारताने स्कॉच व्हिस्कीवरील 150% आयात शुल्क दहा वर्षांत 40% पर्यंत कमी करण्याचे मान्य केले होते. मात्र, आता भारत ही सवलत मागे घेण्याचा विचार करत आहे. याचा अर्थ, यूकेने आपल्या औद्योगिक नियमांमध्ये लवचिकता दाखवल्यासच भारत यूकेच्या वस्तूंना बाजारपेठ देईल, असे संकेत भारताने दिले आहेत.

भविष्यातील धोके आणि व्यापारी संबंध

सध्याची परिस्थिती पाहता, CETA कराराची पूर्ण अंमलबजावणी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. यूके सरकार आपल्या औद्योगिक धोरणांना प्राधान्य देत आहे, पण भारतासाठी विशेष सवलत न दिल्याने दोन्ही देशांतील 'आधुनिक' व्यापारी संबंधांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दोन्ही देश यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत असले तरी, व्यापार संघर्ष वाढण्याचा धोका आहे. जर दोन्ही देशांनी समेट घडवला नाही, तर द्विपक्षीय व्यापार $120 अब्ज पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आवाक्याबाहेर राहण्याची शक्यता आहे.