युके सरकारने परदेशी केअर वर्कर्ससाठी मोठी घोषणा केली आहे. मे २०२५ पूर्वी युकेमध्ये आलेल्या आणि किमान £२५,००० पगार घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आता कायमस्वरूपी रहिवासी (Permanent Residency) होण्यासाठी केवळ ५ वर्षांचा कालावधी लागेल, ज्यामुळे हजारो भारतीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
ब्रिटिश सरकारने अधिकृतपणे जाहीर केले आहे की, सध्या युकेमध्ये कार्यरत असलेल्या पात्र परदेशी केअर वर्कर्सना कायमस्वरूपी राहण्याचा हक्क (Indefinite Leave to Remain - ILR) मिळवण्यासाठी फक्त ५ वर्षांचा कालावधी लागेल. गृहसचिव शबाना मेहमूद यांनी २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी ही घोषणा केली. या निर्णयामुळे रहिवासी होण्यासाठीचा कालावधी १५ वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा आधीचा प्रस्ताव सरकारने मागे घेतला आहे.
पात्रता आणि धोरण
या ५ वर्षांच्या मार्गाचा लाभ घेण्यासाठी केअर वर्कर्सना काही अटी पूर्ण कराव्या लागतील. यामध्ये किमान वार्षिक पगार £२५,००० असणे आवश्यक आहे आणि ते मे २०२५ पूर्वी युकेमध्ये दाखल झालेले असावेत. सरकारने याला 'अर्नड सेटलमेंट' (Earned Settlement) मॉडेलचे नाव दिले आहे. याचा अर्थ, कायमस्वरूपी रहिवासी होणे हा अधिकार नसून पगार, कर आणि नॅशनल इन्शुरन्सच्या योगदानावर आधारित 'कमावलेला दर्जा' असेल.
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, परदेशी केअर वर्कर व्हिसा मार्ग २२ जुलै २०२५ रोजी नवीन अर्जदारांसाठी कायमचा बंद करण्यात आला आहे. त्यामुळे, हे धोरण केवळ सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठीच लागू आहे. यामध्ये भारतीय कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. डिसेंबर २०२५ पर्यंत या क्षेत्रात तब्बल १,००,००० हून अधिक व्हिसा एक्सटेन्शन्स देण्यात आले होते.
क्षेत्रापुढील आव्हाने आणि जोखीम
जरी हा निर्णय कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक असला, तरी केअर क्षेत्रासमोर अजूनही मोठी आव्हाने आहेत. केअर प्रोव्हाइडर्सवर सरकारी नियंत्रकांचा मोठा दबाव आहे. २०२६ मध्ये 'स्पॉन्सर लायसन्स' रद्द होण्याचे प्रमाण विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहे, ज्यामुळे कंपन्यांना कडक नियमांचे पालन करावे लागत आहे.
याव्यतिरिक्त, आर्थिक ताणही वाढला आहे. स्थानिक संस्थांकडून मिळणारे फंडिंग आणि कर्मचाऱ्यांचे वाढते पगार यांचा समतोल राखणे कंपन्यांसाठी कठीण झाले आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांचे पगार किंवा कर भरण्याचे नियम धाब्यावर बसवले जातील, त्यांना मात्र कायमस्वरूपी हक्कासाठी १० ते २० वर्षांचा दीर्घ कालावधी लागू शकतो.