युके-भारत FTA लवकरच लागू होणार: व्हिस्की आणि गाड्यांच्या निर्यातीला मोठी चालना? पण 'या' आहेत महत्त्वाच्या अडचणी!

व्यापार कराराला गती, अंमलबजावणीची तयारी सुरू

भारत आणि युनायटेड किंगडम (UK) यांच्यातील फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) आता अंतिम टप्प्यात आहे. २०२५ च्या मध्यावर हा करार अंतिम झाल्यानंतर, २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत याची अंमलबजावणी सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. ब्रेक्झिटनंतरचा हा युकेचा सर्वात मोठा व्यापार करार मानला जात आहे. या करारामुळे द्विपक्षीय व्यापारात मोठी वाढ होईल आणि दोन्ही देशांच्या GDP मध्ये थोडी वाढ होईल असा अंदाज आहे. मात्र, या फायद्यांचे स्वरूप टप्प्याटप्प्याने मिळणार आहे आणि अंमलबजावणीत काही आव्हानेही आहेत.

प्रमुख क्षेत्रांमध्ये ड्युटीमध्ये कपात

या करारामुळे अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील ड्युटी (Duty) कमी होणार आहे. युकेमधील मद्य उद्योगासाठी, भारतात स्कॉच व्हिस्की आणि जिनवरील आयात शुल्क १५०% वरून तात्काळ ७५% पर्यंत कमी होईल आणि पुढील दशकात ते ४०% पर्यंत खाली येईल. यामुळे युकेच्या मद्य निर्यातीत सुमारे £७०० दशलक्ष (Million) ची वाढ अपेक्षित आहे. स्कॉच व्हिस्की असोसिएशनचे म्हणणे आहे की यामुळे २०४० पर्यंत भारतातील त्यांचा मार्केट शेअर दुप्पट होऊ शकतो. ऑटोमोबाईल क्षेत्रालाही फायदा होईल, जिथे युकेमध्ये बनवल्या जाणाऱ्या गाड्यांवरील शुल्क १००% पेक्षा जास्त होते, ते आता १०% पर्यंत कमी केले जाईल (विशिष्ट कोटा अंतर्गत). यामुळे युकेच्या गाड्यांची निर्यात वाढू शकते. मात्र, लहान आणि सबकॉम्पॅक्ट गाड्यांसाठी काही कोटे (Quotas) आहेत आणि 'मेक-इन-इंडिया' उपक्रमामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांना (EVs) मिळणारी सवलत मर्यादित आहे. दुसरीकडे, भारतीय निर्यातदारांना युकेच्या बाजारात जवळपास ९९% उत्पादने ड्युटी-फ्री (Duty-Free) मिळतील, ज्यामुळे वस्त्रोद्योग, चामड्याच्या वस्तू आणि दागिन्यांसारख्या क्षेत्रांना फायदा होईल.

आर्थिक वाढीचा अंदाज

सरकारच्या अंदाजानुसार, या FTA मुळे युकेच्या GDP मध्ये ०.१३% ची वाढ होईल, जी दीर्घकाळात वर्षाला £४.८ अब्ज (Billion) इतकी ठरू शकते. तसेच, २०४० पर्यंत दोन्ही देशांतील द्विपक्षीय व्यापार £२५.५ अब्ज (Billion) प्रतिवर्ष वाढेल असा अंदाज आहे. व्यापार सुलभ करणे, गैर-व्यापारी अडथळे कमी करणे आणि व्यवसायांसाठी अधिक निश्चितता आणणे यावर हा करार आधारित आहे. ब्रेक्झिटनंतर आशियामध्ये युकेची व्यापारी स्थिती मजबूत करण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. या कराराचा पूर्ण आर्थिक फायदा प्रभावी अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल.

अंमलबजावणीतील आव्हाने आणि मर्यादित व्याप्ती

सर्व आनंदाच्या वातावरणातही, या कराराचे त्वरित आणि सर्वांगीण फायदे मिळविण्यात काही मोठ्या अडचणी आहेत. भारतातील टॅरिफ कपात (Tariff Cut) अनेक वर्षांच्या टप्प्याटप्प्याने होणार आहे, तर भारतीय निर्यातदारांना युकेच्या बाजारात लगेच प्रवेश मिळाला आहे. याउलट, भारतात युकेच्या निर्यातदारांसाठी अनेक गैर-व्यापारी अडथळे (Non-Tariff Barriers) आहेत, जसे की नियमांची अस्पष्टता, प्रशासकीय गुंतागुंत आणि अंमलबजावणीतील विसंगती. यामुळे युकेच्या कंपन्यांना कराराचा पूर्ण फायदा घेणे कठीण होऊ शकते. युकेच्या संसदेतही या करारातील सेवा क्षेत्रासाठी (Services Sector), विशेषतः कायदेशीर सेवांसाठी (Legal Services) मर्यादित तरतुदींवर टीका झाली आहे. याला एक गमावलेली संधी मानले जात आहे. याव्यतिरिक्त, युके सरकार निर्यात सहाय्य कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्याची योजना आखत आहे, ज्यामुळे कंपन्यांना भारतातील गुंतागुंतीच्या बाजारात मदत मिळणार नाही आणि टॅरिफमधील संभाव्य बचतीवर पाणी फेरले जाऊ शकते. या करारामध्ये मानवाधिकार, कामगार, हवामान आणि पर्यावरण मानकांसाठी (Human Rights, Labour, Climate, Environmental Standards) कोणतीही बंधनकारक कलमे नाहीत, केवळ भावनिक आवाहन आहे. यामुळे अल्पकालीन व्यावसायिक फायद्यांना दीर्घकालीन टिकाऊपणापेक्षा जास्त महत्त्व दिले गेले आहे, अशी टीका होत आहे.

भविष्यातील वाटचाल: अंमलबजावणीच ठरेल निर्णायक

भारत-युके FTA आता अंतिम मंजुरीच्या टप्प्यातून जात आहे. या कराराचे अंतिम यश हे त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल. जरी हा करार टॅरिफ कपात आणि वाढलेल्या व्यापाराचे आश्वासन देतो, तरी फायद्यांचे टप्प्याटप्प्याने वितरण, गैर-व्यापारी अडथळ्यांचे अस्तित्व आणि सेवा क्षेत्रातील मर्यादित व्याप्ती यांसारखी मोठी आव्हाने आहेत. अंदाजित आर्थिक लाभ प्रत्यक्षात येण्यासाठी, या अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी सतत राजनैतिक प्रयत्न आणि कंपन्यांना नवीन व्यापार परिस्थितीत सक्षम करण्यासाठी मजबूत समर्थन यंत्रणा आवश्यक असेल.