Turkey च्या संसदीय समितीने Saudi Arabia आणि Pakistan सोबतच्या एका मोठ्या १० वर्षांच्या संरक्षण कराराला मंजुरी दिली आहे. यामध्ये संयुक्त शस्त्र निर्मिती आणि सामूहिक सुरक्षेचा (Collective Defense) समावेश आहे, ज्याचा परिणाम भविष्यातील भू-राजकीय स्थितीवर होऊ शकतो.
कराराचा मुख्य भाग
Turkish संसदेच्या परराष्ट्र व्यवहार समितीने 'Mecca Joint Defence Agreement' ला हिरवा कंदील दिला आहे. १६ कलमी या योजनेअंतर्गत तंत्रज्ञान हस्तांतरण, शस्त्रास्त्रांची संयुक्त निर्मिती आणि गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण केली जाईल. ही युती केवळ लष्करी सहकार्य नसून, दोन्ही क्षेत्रांतील (Middle East आणि South Asia) आर्थिक आणि धोरणात्मक समीकरणे बदलणारी ठरू शकते.
'कलेक्टिव्ह डिफेन्स'चा पेच
या करारातील सर्वात चर्चेचा विषय म्हणजे 'सामूहिक सुरक्षा' कलम. जर यातील कोणत्याही एका देशावर हल्ला झाला, तर तो तिन्ही देशांवरील हल्ला मानला जाईल. यामुळे या देशांना इतर क्षेत्रातील संघर्षांतही ओढले जाण्याचा मोठा धोका तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
गुंतवणुकीवर काय परिणाम होईल?
१. संरक्षण क्षेत्रातील खर्च: तंत्रज्ञान स्वदेशी बनवण्याच्या धोरणामुळे आयात-निर्यातीचे समीकरण बदलेल.
२. राजकीय अस्थिरता: विरोधकांचे म्हणणे आहे की, या करारामुळे देशाला नको असलेल्या प्रादेशिक संघर्षांत ओढले जाऊ शकते.
३. बजेटचे परिणाम: लष्करी जबाबदाऱ्या वाढल्यास त्याचा देशांच्या आर्थिक बजेटवर आणि सरकारी खर्चावर थेट परिणाम होऊ शकतो.
सध्या या कराराला पूर्ण संसदेची मंजुरी मिळणे बाकी आहे. गुंतवणूकदारांनी या करारातील भौगोलिक मर्यादा (Geographical Limits) आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.