अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांनी २०२६ च्या निवडणुका जिंकल्यास प्रत्येक प्रौढ अमेरिकन नागरिकाला **$5,000** देण्याची घोषणा केली आहे. या **$1 ट्रिलियन** हून अधिक खर्चाच्या योजनेमुळे अमेरिकेच्या सरकारी कर्जाबाबत आणि महागाईबाबत जागतिक बाजारात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
आर्थिक भार आणि आव्हाने
ही योजना प्रत्यक्षात आल्यास त्यासाठी $1.2 ट्रिलियन ते $1.35 ट्रिलियन खर्च अपेक्षित आहे. एवढा मोठा निधी उभा करण्यासाठी सध्याची टॅरिफ (Tariff) वसुली पुरेशी नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. परिणामी, सरकारला मोठ्या प्रमाणावर नवीन कर्ज घ्यावे लागेल, ज्यामुळे अमेरिकेची वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) अधिक वाढण्याची शक्यता आहे.
कायदेशीर आणि आर्थिक अडथळे
अमेरिकन राज्यघटनेनुसार, असा कोणताही मोठा आर्थिक निर्णय घेण्यासाठी काँग्रेसची (Congress) मंजुरी आवश्यक आहे. तसेच, बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, एवढी मोठी रक्कम बाजारात आल्यास मागणीत प्रचंड वाढ होईल, ज्यामुळे पुन्हा महागाईचा भडका उडू शकतो. हे टाळण्यासाठी Federal Reserve ला व्याजदर अधिक काळ 'हाय' ठेवावे लागतील, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
भारतीय बाजारावर परिणाम
या प्रस्तावाचा थेट परिणाम U.S. Treasury Yields वर दिसत आहे. जेव्हा अमेरिकन बाँडचे उत्पन्न वाढते, तेव्हा जागतिक गुंतवणूकदार जोखीम कमी करण्यासाठी उदयोन्मुख बाजारपेठांमधून (Emerging Markets) पैसे काढून घेतात. याचा फटका भारतासारख्या देशांना बसू शकतो. यामुळे विदेशी भांडवल बाहेर पडणे (Capital Outflow), रुपयाचे अवमूल्यन आणि भारतीय कंपन्यांसाठी कर्ज घेणे अधिक महाग होणे, असे धोके निर्माण झाले आहेत.