अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका कार्यकारी आदेशाद्वारे भारतासह प्रमुख देशांना रशियन ऑइल सँक्शन्सच्या कचाट्यातून वाचवले आहे. 'ग्रॅहम ॲक्ट'मधील नियमांतून सूट दिल्याने भारतीय ऑइल रिफायनरीजना मोठा दिलासा मिळाला असून, कच्च्या तेलावरील टॅरिफचा धोका टळला आहे.
अमेरिकन प्रशासनाने नवीन कार्यकारी आदेश जारी करत रशियन ऑइल आणि गॅसवरील निर्बंधांबाबत भारतासह प्रमुख ऊर्जा आयातदार देशांना मोठी सवलत दिली आहे. या निर्णयामुळे नुकत्याच मंजूर झालेल्या 'लिंडसे ओ ग्रॅहम सँक्शनींग रशिया अँड इराण ॲक्ट' अंतर्गत लादले जाणारे टॅरिफ्स आता लागू होणार नाहीत. भारतीय बाजारासाठी ही एक अत्यंत महत्त्वाची घडामोड आहे, कारण यामुळे कच्च्या तेलाच्या आयातीचा खर्च सध्या तरी नियंत्रणात राहणार आहे.
ऊर्जा क्षेत्रावर होणारा परिणाम
गेल्या काही वर्षांत रशियन क्रूड ऑइल हे भारतीय रिफायनरीजसाठी इनपुट कॉस्ट कमी ठेवण्याचे एक प्रमुख साधन ठरले आहे. या सवलतीमुळे भारतीय कंपन्यांना टॅरिफच्या भारापासून संरक्षण मिळाले आहे, ज्यामुळे ऑइल मार्केटिंग कंपन्या आणि खाजगी रिफायनरीजच्या खर्चात स्थिरता येईल. ऊर्जा आयातीचा खर्च स्थिर राहणे हे देशांतर्गत महागाई नियंत्रित ठेवण्यासाठी आणि मार्जिन राखण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
अमेरिकन काँग्रेसमधील संघर्ष आणि धोरणात्मक धोका
हा कार्यकारी आदेश अशा वेळी आला आहे जेव्हा अमेरिकन काँग्रेसमध्ये या निर्बंधांबाबत ८६-११ अशा मोठ्या बहुमताने एकमत झाले होते. या निर्णयामुळे अमेरिकेतील दोन्ही पक्षांच्या खासदारांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. प्रशासनाने विधिमंडळाच्या अधिकारांना बगल दिल्याची टीका होत असून, यामुळे धोरणात्मक अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
गुंतवणूकदारांनी कशावर लक्ष ठेवावे?
ही सूट तात्पुरती असली तरी, यामुळे राजकीय जोखमीची एक नवी लेयर निर्माण झाली आहे. जर अमेरिकन कायदेकर्त्यांनी हा निर्णय बदलण्यासाठी दबाव आणला किंवा न्यायालयात आव्हान दिले, तर जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळीत अचानक अस्थिरता येऊ शकते. त्यामुळे वॉशिंग्टनकडून येणाऱ्या पुढील अपडेट्सवर आणि कच्च्या तेलाच्या जागतिक किमतींवर गुंतवणूकदारांनी बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.