ट्रम्प प्रशासनाने आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या Curricular Practical Training (CPT) बाबत कडक नियमावली जारी केली आहे. या निर्णयामुळे UCLA आणि UC Berkeley सारख्या मोठ्या विद्यापीठांनी इंटर्नशिप अर्जांवर तात्पुरती स्थगिती आणली असून, १५ सप्टेंबर २०२६ पासून नवीन चार वर्षांच्या व्हिसा मर्यादेचे संकटही घोंघावत आहे.
अमेरिकन सरकारने आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी वर्क ऑथोरायझेशनच्या (Work Authorization) नियमांत मोठा बदल केला आहे. 'Student and Exchange Visitor Program' कडून २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या मेमोमध्ये विद्यापीठांना CPT नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचा अधिकार काढून घेण्याचा इशारा सरकारने दिला आहे.
या कडक धोरणामुळे युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया, लॉस एंजेलिस (UCLA) आणि बर्कले (UC Berkeley) सारख्या प्रतिष्ठित संस्थांनी CPT प्रक्रियेला सध्या स्थगिती दिली आहे. यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांना आपल्या कोर्सचा भाग म्हणून इंटर्नशिप करणे आवश्यक आहे, त्यांच्या शैक्षणिक नियोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
ही CPT बंदी एका मोठ्या धोरणाचा भाग आहे. १५ सप्टेंबर २०२६ पासून लागू होणाऱ्या नवीन नियमांनुसार, F-1 आणि J-1 व्हिसावर असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आता 'ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस' ऐवजी केवळ ४ वर्षांची फिक्स्ड मर्यादा असेल. ज्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण ४ वर्षांपेक्षा जास्त काळ चालणार आहे, त्यांना आपला मुक्काम वाढवण्यासाठी US Citizenship and Immigration Services कडे विशेष परवानगी घ्यावी लागेल. यामुळे STEM क्षेत्रातील संशोधक आणि पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसमोर मोठी प्रशासकीय अडचण उभी राहणार आहे.
सद्यस्थितीत ट्रम्प प्रशासनाच्या दुसऱ्या कार्यकाळात आतापर्यंत ६,००० हून अधिक विद्यार्थ्यांचे व्हिसा रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच, व्हिसा अर्जांची छाननी अधिक कडक करण्यासाठी अमेरिकन परराष्ट्र विभागाने जागतिक स्तरावर व्हिसा अपॉइंटमेंट्सवर काही काळासाठी ब्रेक लावला आहे. यामुळे भविष्यात परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची आणि आव्हानात्मक होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.