तिबेट-नेपाळ सीमेवर हिमनदी कोसळल्यामुळे झालेल्या महाप्रलयात **१,३७३** हून अधिक जणांचा बळी गेला आहे. या भीषण घटनेमुळे हाय-अल्टिट्यूड हायड्रोपॉवर प्रकल्पांच्या सुरक्षिततेवर आणि भविष्यातील गुंतवणुकीच्या जोखमीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
ऑगस्ट २६, २०२६ रोजी तिबेटमधील ग्योंग (Gyirong) भागात हिमनदी कोसळल्याने आलेल्या महापुराचा मोठा फटका तिबेट-नेपाळ सीमेला बसला आहे. चिनी प्रशासनाने आता आपत्तीग्रस्त भागात बचावकार्यासाठी प्रवेश दिला असून, सुरुवातीच्या पाहणीत या घटनेची व्याप्ती समोर आली आहे. जरी सप्टेंबरच्या सुरुवातीला G216 हा राष्ट्रीय महामार्ग वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला असला, तरी मानवी आणि आर्थिक हानी प्रचंड आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, केवळ तिबेट स्वायत्त प्रदेशात २१ जणांचा मृत्यू झाला असून ५४१ जण बेपत्ता आहेत, तर संपूर्ण सीमावर्ती भागात मृतांचा आकडा १,३७३ च्या पुढे गेला आहे.
हायड्रोपॉवर क्षेत्रासाठी धोक्याची घंटा
या दुर्घटनेने हिमालयातील पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसमोर असलेले आव्हान अधोरेखित केले आहे. भोतेकोशी आणि त्रिशुली नदी खोऱ्यातील जलविद्युत प्रकल्पांचे मोठे नुकसान झाले आहे. गुंतवणूकदार आणि डेव्हलपर्ससाठी ही एक मोठी 'एक्झिक्युशन रिस्क' आहे. उंचावरील भागात धरणे आणि रस्ते बांधणे हे आधीच खर्चिक असताना, आता वाढत्या पर्यावरणीय बदलांमुळे मेंटेनन्सचा खर्च आणि इन्शुरन्स प्रीमियममध्ये मोठी वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. याचा थेट परिणाम प्रकल्पांच्या नफ्यावर होऊ शकतो.
पर्यावरणीय बदलांचे गंभीर परिणाम
गेल्या सहा दशकांत तिबेटच्या पठारावरील हिमनद्यांच्या आकारमानात २४% घट झाली असून सुमारे ७,००० हिमनद्या नष्ट झाल्या आहेत. जलविद्युत प्रकल्पांना स्थिर जलप्रवाहाची गरज असते, मात्र हिमनद्यांच्या सातत्यपूर्ण ऱ्हासामुळे भविष्यात ही स्थिरता धोक्यात येणार आहे. या भूगर्भीय अस्थिरतेचा परिणाम थेट सिव्हिल इंजिनिअरिंग प्रकल्पांच्या बांधकामांवर होत आहे.
आता या घटनेनंतर हायड्रोपॉवर क्षेत्रातील कंपन्यांना कडक 'बिल्डिंग कोड्स' आणि पर्यावरणीय निकषांचे पालन करणे भाग पडणार आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर डेटा शेअरिंग आणि आपत्ती व्यवस्थापन मॉडेलमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी जोर धरत आहे, ज्याचा परिणाम आगामी काळात नवीन प्रकल्पांच्या मंजुरीवर होऊ शकतो.