तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या अमेरिकेच्या नियोजित दौऱ्याला परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) प्रोटोकॉलच्या कारणास्तव परवानगी नाकारली आहे. राज्य सरकारने याला राजकीय हस्तक्षेप म्हटले असून, 'तेलंगणा राइजिंग 2047' सारख्या आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक उपक्रमांवर याचा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांचा अमेरिकेच्या नियोजित दौरा सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) त्यांच्या या दौऱ्याला परवानगी नाकारली आहे, ज्यामुळे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात राजकीय मतभेद वाढले आहेत. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, मुख्यमंत्र्यांच्या पदाला आणि दौऱ्याच्या उद्देशांना धरून नसलेल्या कार्यक्रमांमुळे ही परवानगी नाकारण्यात आली.
मुख्यमंत्री रेड्डी यांना युनायटेड किंगडम (UK) दौऱ्यासाठी परवानगी मिळाली होती, मात्र अमेरिकेच्या दौऱ्याला मंजुरी न मिळाल्याने हा मुद्दा अधिकच तापला आहे. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, केंद्र सरकारवर राजकीय हेतूने राज्याच्या गुंतवणूक उपक्रमांना अडथळा आणण्याचा आरोप केला आहे. शैक्षणिक आणि संशोधन संस्थांशी भागीदारी करण्याच्या उद्देशाने असलेल्या या दौऱ्याला परवानगी का नाकारली, असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेचे व्हाईस प्रेसिडेंट जे.डी. वान्स (J.D. Vance) आणि न्यूयॉर्क शहराचे महापौर झोहरान मामदानी (Zohran Mamdani) यांच्यासारख्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या भेटीचा प्रस्ताव दौऱ्याच्या अजेंड्यात समाविष्ट असल्याने मंत्रालय नाराज होते. मात्र, तेलंगणा सरकारने हे वृत्त फेटाळून लावले असून, अशा भेटींचा अधिकृत नियोजनात समावेश नसल्याचे म्हटले आहे.
गुंतवणूकदार आणि भागधारकांसाठी, हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी आणि राज्यस्तरीय गुंतवणूक प्रचारातील गुंतागुंत दर्शवते. मुख्यमंत्र्यांचे परदेश दौरे हे राज्यांमध्ये परकीय भांडवल आकर्षित करण्यासाठी महत्त्वाचे असतात. मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीमुळे 'तेलंगणा राइजिंग 2047' समिट आणि इतर गुंतवणूक कार्यक्रमांच्या प्रसिद्धीवर आणि गतीवर परिणाम होऊ शकतो.
दौरा रद्द झाला असला तरी, तेलंगणा सरकारने आपल्या प्रतिनिधी मंडळासोबत अमेरिकेत नियोजित कार्यक्रम सुरू ठेवण्याची घोषणा केली आहे. या भेटींमध्ये हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी (Harvard University), मॅसॅच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (MIT), नॉर्थईस्टर्न युनिव्हर्सिटी (Northeastern University) आणि व्हर्जिनिया टेक (Virginia Tech) यांसारख्या संस्थांसोबत संशोधन, नवोपक्रम आणि शैक्षणिक भागीदारीवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. सध्याची परिस्थिती राज्य आणि केंद्र सरकारमधील परदेशी प्रतिबद्धतांमध्ये समन्वय साधण्यातील आव्हाने अधोरेखित करते, जी गुंतवणूकदारांसाठी व्यवसायातील सुलभता आणि राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासावर लक्ष ठेवण्यासाठी एक महत्त्वाचा घटक आहे.