श्रीलंकेचे नेते संतापले! भारत-श्रीलंका व्यापार कराराला (ETCA) उशीर, देशाचे मोठे नुकसान

ETCA करारातील अडथळे आणि आर्थिक दृष्टिकोन

हर्षा डी सिल्वा यांनी ETCA कराराला होणाऱ्या विलंबाचे श्रेय ऐतिहासिक संरक्षणवादी गट आणि काही राजकीय पक्षांमधील भारताविरोधी भूमिकेला दिले. ETCA मुळे भारतीय कंपन्या श्रीलंकेच्या बाजारपेठेत वर्चस्व गाजवतील, हा दृष्टिकोन चुकीचा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. उलट, हा करार व्यापार प्रवाहांच्या दृष्टीने श्रीलंकेच्याच फायद्याचा आहे आणि डॉक्टर व अभियंत्यांसारख्या सेवा व्यावसायिकांच्या हालचालींवर यात स्पष्ट निर्बंध आहेत, असेही ते म्हणाले. श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष आणि पंतप्रधान यांनी दिल्ली दौऱ्यादरम्यान ETCA चा महत्त्वाचा मुद्दा का उपस्थित केला नाही, यावर त्यांनी तीव्र खंत व्यक्त केली.

बदलणारे राजकीय वातावरण

या मुलाखतीदरम्यान, जेव्हीपी (जनता विमुक्ती पेरामुना) सारख्या पक्षांची पूर्वीची भारतविरोधी भूमिका आता बदलल्यासारखी वाटत असल्याबद्दलही चर्चा झाली. डी सिल्वा यांनी या बदलाचे पूर्ण आकलन करणे कठीण असल्याचे म्हटले, कारण भूतकाळात अशा विचारसरणीमुळे खूप त्रास झाला होता. राजकीय मैत्री कोणतीही असली तरी, भारताची भौगोलिक जवळीक पाहता तो श्रीलंकेचा एकमेव शेजारी आहे आणि द्विपक्षीय संबंधांसाठी व्यावहारिक दृष्टिकोन आवश्यक आहे, यावर त्यांनी जोर दिला.

गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा

पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा प्रकल्पांबद्दल बोलताना, डी सिल्वा यांनी अदानी, रिलायन्स आणि टाटा यांसारख्या कंपन्यांचा उल्लेख करत, कोणत्याही गुंतवणूकदारासाठी सर्व सरकारी खरेदीमध्ये स्पर्धात्मक बोली (competitive bidding) असणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. श्रीलंकेच्या ऊर्जा क्षेत्रात भारतीय गुंतवणुकीची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे, आणि भूतानमधील यशस्वी वीज क्षेत्राच्या विकासाचे उदाहरण त्यांनी दिले. त्यांनी असेही सुचवले की, श्रीलंकेकडे गरजेपेक्षा जास्त वीज निर्मिती क्षमता असताना, ऊर्जेसाठीचे आर्थिक व्यवहार राजकीय विचारांच्या पलीकडे जायला हवेत. याशिवाय, एका सागरी घटनेचा उल्लेख करत, डी सिल्वा यांनी त्याला राजकीय नव्हे, तर मानवतावादी प्रतिसाद म्हटले आणि संकटाच्या परिस्थितीत राष्ट्रीय एकतेचे महत्त्व अधोरेखित केले.