अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय: टॅरिफ्स रद्द, पण व्यापार धोरणात अनिश्चितता कायम!

सर्वोच्च न्यायालयाचा काय आदेश?

अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने 6-3 च्या बहुमताने हा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. या निर्णयानुसार, राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यकारी आदेशाद्वारे लादलेले सर्वंकष टॅरिफ्स आता रद्द झाले आहेत. यामुळे, भारतीय निर्यातीवरील 50% पर्यंतचे टॅरिफ्स आता कमी होऊन 2.8% ते 3.3% या 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' (MFN) दराने आकारले जातील. या निर्णयामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापारातील (bilateral trade) एक मोठा तणाव कमी झाला आहे, ज्याचा गेल्या वर्षीचा आकडा $129.2 बिलियन होता.

निर्बंध कायम, फक्त स्वरूप बदलले!

जरी मोठ्या प्रमाणावर टॅरिफ्स रद्द झाले असले तरी, काही महत्त्वाचे व्यापार निर्बंध अजूनही कायम आहेत. 'सेक्शन 232' अंतर्गत येणारे राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचे टॅरिफ्स या निर्णयामुळे प्रभावित झालेले नाहीत. म्हणजेच, स्टील आणि ॲल्युमिनियमवरील 50% आणि ऑटो पार्ट्सवरील 25% टॅरिफ्स पूर्वीप्रमाणेच लागू राहतील. हे निर्बंध अजूनही भारताच्या निर्यातीतील सुमारे 40% मूल्यावर परिणाम करतात. अमेरिकन प्रशासन भविष्यात व्यापार धोरणांमध्ये बदल करण्यासाठी इतर कायदेशीर मार्गांचा वापर करण्याच्या शक्यतेकडेही सूचित करत आहे, जसे की 'सेक्शन 122' द्वारे पेमेंट बॅलन्स समस्यांसाठी 15% पर्यंत तात्पुरते टॅरिफ लावणे.

अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर परिणाम

तज्ज्ञांच्या मते, कोणताही टॅरिफ असो, त्याचा अंतिम भार हा अमेरिकेतील ग्राहक आणि कंपन्यांवरच पडतो. सुमारे 90% आर्थिक नुकसान अमेरिकन घटकांनाच सोसावे लागते. यामुळे महागाई वाढते आणि पुरवठा साखळीतही व्यत्यय येतो. जरी 2024 मध्ये भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार $129.2 बिलियन पर्यंत पोहोचला असला तरी, या टॅरिफ्समुळे होणारे आर्थिक नुकसान हे संभाव्य फायद्यांपेक्षा जास्त असू शकते.

भविष्यातील अनिश्चितता

सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाने कार्यकारी मंडळाची एकतर्फी टॅरिफ लादण्याची शक्ती कमी झाली आहे. मात्र, 'सेक्शन 232' सारखे कायदेशीररित्या स्थापित उपाय आणि प्रशासनाचे धोरणात्मक निर्णय यामुळे अमेरिकेच्या व्यापार धोरणात अनिश्चिततेचे सावट कायम आहे. कंपन्यांना आता क्षेत्र-विशिष्ट नियमांवर आणि सतत बदलणाऱ्या धोरणात्मक निर्णयांवर लक्ष ठेवावे लागेल.