युक्रेन-रशिया संघर्षावर भारताच्या शांततामय मध्यस्थीचे रशियाने स्वागत केले आहे. नवी दिल्लीत होणाऱ्या १८ व्या BRICS परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यातील चर्चेत संरक्षण आणि ऊर्जा क्षेत्रातील करारांवर सर्वांचे लक्ष असणार आहे.
रशियाने युक्रेन संघर्षावर तोडगा काढण्यासाठी भारताच्या प्रयत्नांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. येत्या ११ ते १३ सप्टेंबर २०२६ दरम्यान नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे होणाऱ्या १८ व्या BRICS परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि व्लादिमीर पुतिन यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा होणार आहे. ही भेट उभय देशांमधील धोरणात्मक भागीदारी मजबूत करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
संरक्षण आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्य
या परिषदेत केवळ मुत्सद्देगिरीच नाही, तर मोठ्या व्यावसायिक प्रकल्पांवरही चर्चा होणार आहे. भारतात नवीन अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याबाबत वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात आहेत. याशिवाय, Su-57 लढाऊ विमानांच्या खरेदीबाबतही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पांमुळे भारताच्या संरक्षण आधुनिकीकरणाला आणि ऊर्जा क्षमतेला मोठी गती मिळू शकते.
आर्थिक आव्हाने आणि डॉलरला पर्याय
सध्याच्या भू-राजकीय स्थितीत अमेरिकेने रशियन कच्च्या तेलाच्या खरेदीदारांवर १००% पर्यंत टॅरिफ लावण्याची धमकी दिली आहे, ज्यामुळे भारताच्या ऊर्जा आयातीवर दबाव येऊ शकतो. मात्र, या धोक्याला तोंड देण्यासाठी दोन्ही देश आता डॉलरऐवजी स्थानिक चलनात व्यापार करण्यास प्राधान्य देत आहेत. सध्या BRICS देशांमधील सुमारे ९०% व्यवहार स्थानिक चलनात होत आहेत, ज्यामुळे आर्थिक निर्बंधांचा फटका बसणार नाही, अशी रणनीती आखली जात आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी या परिषदेत होणारे संरक्षण आणि अणुऊर्जा करारांचे अपडेट्स अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. जागतिक व्यापार निर्बंधांच्या काळात दोन्ही देश आपला व्यापार कसा सुरक्षित ठेवतात, यावर बाजाराची नजर असेल.