रशियाने जपानच्या कुरिल बेटांवरील राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्या भेटीवरील टीकेवर अधिकृतपणे निषेध नोंदवला आहे. या वाढत्या तणावामुळे दोन्ही देशांतील संबंध बिघडले असून, प्रादेशिक ऊर्जा पुरवठा साखळी आणि जागतिक वस्तूंच्या स्थिरतेवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
रशियाचे जपानला पाचारण: काय आहे प्रकरण?
१८ ऑगस्ट, २०२६ रोजी रशियाने जपानचे राजदूत अकिरा मुटो यांना पाचारण केले. राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या कुरिल बेटांच्या अलीकडील भेटीवर जपानने केलेल्या टीकेबद्दल रशियाने अधिकृत निषेध नोंदवला. १३ ऑगस्ट, २०२६ रोजी राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी इटुरुप बेटाला भेट दिली होती, जे या वादग्रस्त द्वीपसमूहाचा भाग आहे. जपानचे पंतप्रधान सानाए ताकाइची यांनी या भेटीचा तीव्र शब्दांत निषेध करत, जपानच्या प्रादेशिक दाव्यांशी विसंगत आणि पूर्णपणे अस्वीकार्य असल्याचे म्हटले होते.
रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, दक्षिण कुरिल बेटांवरील त्यांचे सार्वभौमत्व अबाधित आहे आणि जपानच्या निषेधाला त्यांनी फेटाळून लावले. दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीपासून दोन्ही देशांमध्ये शांतता करार न होण्यामागे हा बेटांचा वाद हे एक जुने कारण आहे. रशिया बेटांवर नियंत्रण ठेवत असले, तरी जपान त्यांना आपली 'उत्तरी भूमी' मानतो.
प्रादेशिक ऊर्जा आणि व्यापारावर परिणाम
गुंतवणूकदार आणि जागतिक बाजारांसाठी, हा भू-राजकीय तणाव ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. जपानचे रशियन ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये, जसे की सखालिन-२ तेल आणि वायू प्रकल्प, मोठे हितसंबंध आहेत. युक्रेन युद्धानंतर रशियावरील पाश्चात्य निर्बंधांना जपानच्या पाठिंब्यामुळे वाढलेल्या या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय ऑपरेशन्ससाठी एक अनिश्चित वातावरण निर्माण झाले आहे.
ऐतिहासिकदृष्ट्या, मोठ्या आर्थिक सत्तांमधील भू-राजकीय तणावामुळे वस्तूंच्या बाजारात, विशेषतः तेल आणि द्रवीभूत नैसर्गिक वायू (LNG) च्या किमतीत अस्थिरता येते. जपान हा ऊर्जेचा प्रमुख आयातदार असल्याने, रशियाने कोणतेही प्रति-उपाय योजल्यास किंवा प्रकल्प सहकार्यात व्यत्यय आणल्यास पुरवठा साखळीवर परिणाम होऊ शकतो. जागतिक तेल आणि वायू दरातील चढ-उतारांसाठी संवेदनशील असलेल्या भारतीय बाजारपेठा अशा पुरवठा-संबंधित अनिश्चिततेवर अनेकदा प्रतिक्रिया देतात.
भविष्यातील द्विपक्षीय सहकार्याच्या दृष्टीने ही परिस्थिती चिंतेची बाब आहे. रशियाने शेजाऱ्यांशी काम करण्यास तयार असल्याचे संकेत दिले असले तरी, सध्याची वक्तव्ये सूचित करतात की राजनैतिक मार्ग दबावाखाली आहेत. औपचारिक शांतता कराराचा अभाव आणि या वारंवार होणाऱ्या प्रादेशिक घटनांमुळे आर्थिक आणि व्यापारी संबंधांचे सामान्यीकरण मर्यादित राहिले आहे.
गुंतवणूकदारांनी या राजनैतिक तणावामुळे व्यापारावर आणखी निर्बंध येतात की केवळ राजकीय वक्तव्यांपुरते मर्यादित राहते यावर लक्ष ठेवले पाहिजे. संयुक्त ऊर्जा प्रकल्पांच्या कामकाजाच्या स्थितीत कोणताही बदल झाल्यास, खोल राजकीय मतभेद असूनही दोन्ही राष्ट्रे त्यांचे आर्थिक संबंध कसे व्यवस्थापित करतात, याबद्दल संकेत मिळू शकतो.