संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह १९ ऑक्टोबर रोजी दुशांबे येथे होणाऱ्या SCO च्या 'काऊन्सिल ऑफ हेड्स ऑफ गव्हर्नमेंट' परिषदेत भारताचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत. या परिषदेत रिजनल कनेक्टिव्हिटी आणि डिजिटल ट्रेडवर चर्चा होणार असून, मध्य आशियाई बाजारपेठेत रस असणाऱ्या भारतीय कंपन्यांसाठी हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह दुशांबे येथे शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) परिषदेसाठी उपस्थित राहणार आहेत. १९ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या या दोन दिवसीय शिखर परिषदेत १० सदस्य देशांचे प्रतिनिधी सहभागी होत आहेत. या बैठकीचा मुख्य अजेंडा आर्थिक वृद्धी आणि व्यापार कनेक्टिव्हिटीवर केंद्रित आहे, ज्याचा थेट परिणाम मध्य आशियाई बाजारपेठेत विस्तार करू पाहणाऱ्या भारतीय कंपन्यांवर होऊ शकतो.
लॉजिस्टिक आणि व्यापारातील संधी
या परिषदेत रिजनल लॉजिस्टिक सुधारण्यावर भर दिला जाणार आहे. विशेषतः कापड (Textile), औषधनिर्माण (Pharma) आणि इंजिनिअरिंग क्षेत्रातील भारतीय निर्यातदारांसाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. 'इंटरनॅशनल नॉर्थ-साउथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर' (INSTC) सारख्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर चर्चा झाल्यास, भारतीय व्यापारातील ट्रान्झॅक्शन कॉस्ट (Transaction Cost) कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
डिजिटल आणि आर्थिक आधुनिकीकरण
केवळ भौतिक व्यापारच नाही, तर डिजिटल आणि आर्थिक आधुनिकीकरणावरही परिषदेत चर्चा होणार आहे. डिजिटल फ्रेमवर्कच्या एकत्रीकरणामुळे प्रादेशिक व्यापारातील गुंतागुंतीची कागदपत्रे आणि प्रक्रिया सोपी होण्याची शक्यता आहे. याचा फायदा टेक-सक्षम व्यापार सेवा पुरवठादारांना आणि उत्पादकांना नक्कीच मिळेल.
गुंतवणूकदारांसाठी खबरदारी
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, मध्य आशियाई व्यापार क्षेत्रात भौगोलिक आव्हाने आणि पायाभूत सुविधांची कमतरता अजूनही मोठी अडचण आहे. SCO मधील विविध देशांचे आर्थिक हितसंबंध वेगळे असल्याने, कोणत्याही निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ही एक दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. त्यामुळे, केवळ घोषणांकडे न पाहता, कस्टम फॅसिलिटेशन किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडिंगबाबत होणाऱ्या ठोस करारांकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.