पाकिस्तानचे पंतप्रधान Shehbaz Sharif यांनी गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधांच्या कामांना तातडीने गती देण्याचे आदेश दिले आहेत. हे प्रकल्प चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉरचा (CPEC) भाग असून, भारताने या क्षेत्रावर आपला हक्क सांगत या प्रकल्पांना तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
इस्लामाबादमध्ये पार पडलेल्या एका महत्त्वाच्या बैठकीत पंतप्रधान Shehbaz Sharif यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांना गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील प्रलंबित प्रकल्पांची कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणासाठी प्रशासकीय अडथळे दूर करण्यावर आणि निधीची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यावर सरकारचा विशेष भर आहे. यामध्ये प्रामुख्याने 100-मेगावॅटचा सौर ऊर्जा प्रकल्प आणि Naltar ऊर्जा प्रकल्पाचा विस्तार यांचा समावेश आहे.
CPEC चा वादग्रस्त कोन
या प्रकल्पांचा मुख्य उद्देश 'चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर' (CPEC) बळकट करणे हा आहे, जो चीनच्या Xinjiang प्रांताला पाकिस्तानच्या Gwadar बंदराशी जोडतो. डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जेची क्षमता वाढवून या भागाला पाकिस्तानच्या मुख्य अर्थव्यवस्थेशी जोडण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
भारताची भूमिका आणि सीमावाद
भारत सरकारने या कृतीवर पुन्हा एकदा आक्षेप नोंदवला आहे. भारताच्या अधिकृत भूमिकेनुसार, गिलगिट-बाल्टिस्तान हा केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीर आणि लडाखचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे या वादग्रस्त क्षेत्रात होणारा कोणताही विकास हा भारताच्या प्रादेशिक अखंडतेचे उल्लंघन मानला जातो. या प्रकल्पांमध्ये परकीय भांडवलाचा सहभाग असल्याने ही बाब मुत्सद्दी पातळीवर अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे.
पंतप्रधान Sharif हे स्वतः 1 नोव्हेंबर रोजी या प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी तेथे भेट देणार आहेत. या घडामोडींमुळे भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधांवर आणि प्रादेशिक स्थिरतेवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.