पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर (POK) मधील आंदोलकांना 'भारतासारखे शत्रू' म्हटले आहे. त्यांनी आंदोलकांशी बोलण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. यामुळे या प्रदेशात राजकीय सुधारणा आणि राहणीमानातील समस्यांविरुद्ध निदर्शने करणाऱ्या आंदोलकांवर सुरक्षा दलाकडून हिंसक कारवाई होत असल्याच्या वृत्तांना दुजोरा मिळाला आहे.
पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांच्या वक्तव्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. त्यांनी पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर (POK) मधील आंदोलकांना 'भारतासारखे शत्रू' असे संबोधले आहे. या वक्तव्यामुळे पाकिस्तानी सरकार आंदोलकांशी कोणत्याही प्रकारची चर्चा करण्यास तयार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हे आंदोलक अधिक राजकीय हक्क आणि जबाबदारीची मागणी करत आहेत.\n\n### वाढती हिंसा आणि परस्परविरोधी दावे\n\nजॉइंट अवामी ऍक्शन कमिटी (JAAC) द्वारे आयोजित एका मोर्चादरम्यान झालेल्या हिंसक संघर्षांनंतर तणाव शिगेला पोहोचला आहे. समितीने दावा केला आहे की, सुरक्षा दलांनी शांततापूर्ण आंदोलकांवर विनाकारण गोळीबार केला, ज्यात किमान 14 लोकांचा मृत्यू झाला आणि 2 डझनहून अधिक जखमी झाले. याउलट, पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी आंदोलकांना सशस्त्र बंडखोर म्हटले आहे, ज्यांनी संघर्षाला सुरुवात केली. मात्र, या घटनांची स्वतंत्रपणे पडताळणी करणे सध्या अत्यंत कठीण आहे.\n\nया चकमकी POK मध्ये मागील अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाचा भाग आहेत. आंदोलक वाढती महागाई, जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढलेल्या किमती, सततची वीजटंचाई आणि प्रशासनावरील व्यापक चिंता व्यक्त करत आहेत. अहवालानुसार, जून 2026 पासून झालेल्या एकूण मृत्यूंची संख्या 80 पेक्षा जास्त आहे, ज्यात आंदोलक आणि सुरक्षा कर्मचारी दोघेही सामील आहेत.\n\n### भारताची भूमिका\n\nभारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी सांगितले की, POK मध्ये सुरू असलेल्या निवडणुका पाकिस्तानचा बेकायदेशीर ताबा आणि मानवाधिकार उल्लंघनांना लपवण्याचा प्रयत्न आहे. भारताचे म्हणणे आहे की, पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेला जम्मू आणि काश्मीरचा संपूर्ण केंद्रशासित प्रदेश भारताचा अविभाज्य भाग आहे. नवी दिल्ली सातत्याने या प्रदेशातील अशांततेसाठी पद्धतशीर आर्थिक शोषण आणि मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघनाला जबाबदार धरते, याला केवळ काही राजकीय घटना मानत नाही.\n\nगुंतवणूकदार आणि निरीक्षक या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत, कारण प्रादेशिक अस्थिरता कायम आहे. कडक सुरक्षा व्यवस्थेत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका जनतेच्या विरोधाला आणि आर्थिक अडचणींना तोंड देत आहेत. पुढील महत्त्वाची घडामोड म्हणजे, पाकिस्तानी सरकार आपली कठोर भूमिका कायम ठेवते की आंदोलकांच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय मागण्या पूर्ण करून प्रदेशात स्थिरता आणण्याचा प्रयत्न करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.