पंतप्रधान नरेंद्र मोदी **२९-३० ऑगस्टला** ताश्कंद दौऱ्यावर जाणार आहेत. या भेटीचा मुख्य उद्देश भारत आणि उझबेकिस्तानमधील द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करून **$३ अब्जांवर** नेणे हा आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २९-३० ऑगस्ट २०२६ रोजी ताश्कंदचा अधिकृत दौरा करणार आहेत. सध्याचा $१.३ ते $१.५ अब्ज असलेला व्यापार पुढील तीन वर्षांत $३ अब्जांपर्यंत वाढवण्याचे महत्त्वाकांक्षी ध्येय या दौऱ्यात निश्चित करण्यात आले आहे.
धोरणात्मक क्षेत्रे आणि गुंतवणुकीचा करार
या चर्चेत फार्मास्युटिकल्स, कापड उद्योग आणि आयटी क्षेत्रावर विशेष भर असेल. दोन्ही देशांनी नुकताच एक 'बायलेटरल इन्व्हेस्टमेंट ट्रीटी' (Bilateral Investment Treaty) पूर्ण केला आहे, ज्यामुळे भारतीय कंपन्यांसाठी तेथील व्यावसायिक वातावरण अधिक सुरक्षित होईल. उझबेकिस्तान आता कच्च्या मालाच्या निर्यातीऐवजी मूल्यवर्धित उत्पादनांवर भर देत असल्याने, भारतीय कंपन्यांसाठी तिथे मोठी संधी आहे. विशेषतः क्रिटिकल मिनरल्स (Critical Minerals) आणि दुर्मिळ खनिजांच्या क्षेत्रात भारतीय कंपन्यांना दीर्घकालीन गुंतवणूक करता येईल.
लॉजिस्टिक आणि कनेक्टिव्हिटीची आव्हाने
व्यापाराची गती ही पूर्णपणे 'इंटरनॅशनल नॉर्थ-साउथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर'वर (INSTC) अवलंबून आहे. हा ७,२०० किलोमीटरचा मार्ग भारताला मध्य आशियाई बाजारपेठेशी जोडतो, मात्र सध्या इराणमधील चाबहार पोर्टची स्थिरता आणि मध्यपूर्वेतील अस्थिरता यामुळे लॉजिस्टिकमध्ये काही अडचणी आहेत. निर्यातदार आणि शिपिंग कंपन्यांसाठी या मार्गाची विश्वासार्हता हा नफ्याचा मुख्य घटक ठरणार आहे.
अंमलबजावणीतील जोखीम
डिप्लोमॅटिक चर्चेचे रूपांतर प्रत्यक्ष व्यावसायिक निकालात होईल का, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष आहे. ताश्कंद दौऱ्यानंतर पंतप्रधान किर्गिस्तानमध्ये २६ व्या शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) शिखर परिषदेसाठी उपस्थित राहणार आहेत. भारताची मध्य आशियातील आर्थिक आणि सुरक्षा उपस्थिती वाढवण्याचा हा एक मोठा प्रयत्न आहे, परंतु या निर्णयांचा प्रत्यक्ष कॉर्पोरेट कमाईवर होणारा परिणाम हा व्यापार अडथळे किती लवकर कमी होतात, यावर अवलंबून असेल.