पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना २०१४ पासून आतापर्यंत तब्बल **33** परदेशी राष्ट्रीय पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मिळणाऱ्या या मोठ्या संख्येतील सन्मानामुळे भारताची जागतिक स्तरावरची ओळख आणि या पुरस्कारांमागील धोरणात्मक उद्दिष्टांवर चर्चा सुरू झाली आहे.
पंतप्रधान मोदींच्या सन्मानाचा प्रवास
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 मध्ये पदभार स्वीकारल्यापासून त्यांना परदेशी राष्ट्रांकडून 33 राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येने आंतरराष्ट्रीय सन्मान मिळवणारे ते एकमेव सरकार प्रमुख ठरले आहेत, ज्यामुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील या पुरस्कारांच्या भूमिकेवर चर्चा सुरू झाली आहे.
पुरस्कारांचा वाढता आलेख आणि भौगोलिक विस्तार
या पुरस्कारांची आकडेवारी वेळेनुसार वाढत गेली आहे. त्यांच्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीला पश्चिम आशियाई देशांकडून, जसे की 2016 मध्ये सौदी अरेबियाचा 'किंग अब्दुलअजीज स्पेशल सॅश' पुरस्कार मिळाला, ज्यामुळे द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ झाले. 2019 पर्यंत, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि रशियासारख्या देशांकडून मिळालेल्या सन्मानांनी या धोरणात्मक देवाणघेवाणीचा पाया रचला.
दुसऱ्या कार्यकाळात, प्रशांत महासागर, मध्य पूर्व आणि युरोपमधील देश, जसे की फ्रान्स, ग्रीस आणि फिजी यांनी सर्वोच्च नागरी सन्मान प्रदान केले. विशेषतः तिसऱ्या कार्यकाळात, आफ्रिका, कॅरिबियन आणि आग्नेय आशियातील अनेक देशांनी, ज्यात नायजेरिया, गयाना आणि श्रीलंका यांचा समावेश आहे, अल्पावधीतच जवळपास 19 पुरस्कार देऊन हा सन्मानाचा वेग लक्षणीयरीत्या वाढवला आहे.
धोरणात्मक महत्त्व आणि संदर्भ
या सन्मानांची वाढती संख्या अनेकदा भारताचा वाढता प्रभाव दर्शवते, विशेषतः जागतिक स्तरावर 'ग्लोबल साऊथ'साठी भारत एक प्रमुख आवाज म्हणून पुढे येत असताना. अनेक राष्ट्रांसाठी, उच्च-स्तरीय नागरी सन्मान देणे हे द्विपक्षीय भागीदारी आणि नेतृत्वामधील वैयक्तिक संबंध दर्शवणारे एक पारंपरिक धोरणात्मक साधन आहे.
तथापि, या पुरस्कारांच्या वाढत्या संख्येमुळे त्यांच्या मागच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. टीकाकार आणि विश्लेषकांच्या मते, काही पुरस्कार हे नेतृत्व आणि द्विपक्षीय सहकार्याचे स्पष्ट समर्थन असले तरी, काहींमागे आंतरराष्ट्रीय संबंध वाढवण्यासाठी आणि देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सद्भावना निर्माण करण्यासाठी मुत्सद्देगिरीचा (Diplomacy) वापर असू शकतो.
परराष्ट्र धोरणाचे अवलोकन
जरी वैयक्तिक धोरणात्मक संबंध द्विपक्षीय व्यापार आणि सहकार्य वाढवू शकत असले तरी, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय (Ministry of External Affairs) ठोस राष्ट्रीय हितसंबंधांवर लक्ष केंद्रित करण्यास जबाबदार आहे. या पुरस्कारांचे धोरणात्मक फायदे अनेकदा ते दीर्घकालीन धोरणात्मक यश, जसे की वाढती परकीय गुंतवणूक (FDI), ऊर्जा भागीदारी किंवा संरक्षण संबंधांमध्ये परावर्तित होतात की नाही यावर अवलंबून असतात. गुंतवणूकदार आणि धोरण विश्लेषक या आंतरराष्ट्रीय सहभागामुळे भारताची आर्थिक आणि धोरणात्मक स्थिती सुधारते की केवळ प्रतिकात्मक धोरणात्मक उद्देश साध्य होतात, यावर लक्ष ठेवू शकतात.