अमेरिकेच्या गृहनिर्माण विभाग (Department of Homeland Security) ने विद्यार्थी व्हिसाच्या नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. 'duration of status' ऐवजी आता निश्चित कालावधीसाठी व्हिसा मिळणार आहे. यामुळे प्रशासकीय खर्च वाढणार असून, भारतीय विद्यार्थ्यांच्या अमेरिकेतील करिअर योजनांवर याचा परिणाम होणार आहे.
अमेरिकेच्या गृहनिर्माण विभागाने (Department of Homeland Security) विद्यार्थी व्हिसा धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. पूर्वी F, J आणि I व्हिसाधारकांना त्यांच्या अभ्यासक्रमाच्या संपूर्ण कालावधीसाठी अमेरिकेत राहण्याची परवानगी होती. मात्र, आता नवीन नियमांनुसार, आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना निश्चित केलेल्या कालावधीसाठीच व्हिसा दिला जाईल.
प्रशासकीय अडचणी आणि वाढता खर्च
या बदलांमुळे ज्या विद्यार्थ्यांना मुदत वाढवायची आहे, त्यांच्यासाठी प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे. आता व्हिसा मुदतवाढ विद्यापीठांच्या SEVIS प्रणालीमार्फत न होता, थेट US Citizenship and Immigration Services (USCIS) कडे अर्ज करून घ्यावी लागेल. यामुळे प्रशासकीय कामाचा ताण वाढला आहे आणि प्रक्रियेस विलंब होण्याची शक्यता आहे. अहवालानुसार, फाइलिंग फी मध्ये $300 ते $500 नी वाढ झाली आहे. ज्यांना जलद निर्णयाची अपेक्षा आहे, त्यांच्यासाठी $1,900 अतिरिक्त शुल्क भरून पाच महिन्यांत निर्णय मिळवण्याचा 'प्रीमियम प्रोसेसिंग'चा पर्याय उपलब्ध आहे.
नोकरी आणि करिअरवर परिणाम
प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग नियमांमधील बदलांचा पदवीधरांच्या अमेरिकन वर्कफोर्समधील प्रवेशावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. Optional Practical Training (OPT) पूर्ण केल्यानंतर मिळणारा ग्रेस पीरियड (Grace Period) 60 दिवसांवरून 30 दिवसांवर आणण्यात आला आहे. तसेच, एकाच शैक्षणिक स्तरावर पुढील शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी Day 1 Curricular Practical Training (CPT) संबंधी नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत. या बदलांमुळे विद्यार्थ्यांना पूर्वीपेक्षा खूप लवकर नोकरीची ऑफर आणि कंपनीचे स्पॉन्सरशिप मिळवावे लागणार आहे.
विशेषतः टेक्नॉलॉजी आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) क्षेत्रातील भारतीय विद्यार्थ्यांवर पदवी मिळवण्यापूर्वीच त्यांच्या करिअर मार्गाचे नियोजन करण्याचा दबाव वाढला आहे. CPT पर्यायांमधील मर्यादांमुळे, अभ्यास संपल्यानंतर लगेच H-1B व्हिसा न मिळाल्यास विद्यार्थ्यांना पूर्वीप्रमाणे लवचिकता मिळणार नाही.
भविष्यातील टॅलेंटसाठी धोरणात्मक नियोजन
आंतरराष्ट्रीय टॅलेंटवर अवलंबून असलेल्या कंपन्यांना या कठोर इमिग्रेशन नियमांमुळे पदवीधरांना टिकवून ठेवण्यात अधिक अडचणी येऊ शकतात. तज्ञांच्या मते, विद्यार्थ्यांनी आता सुरुवातीपासूनच आपत्कालीन योजना (Contingency Plans) तयार करणे आवश्यक आहे. यामध्ये O-1 व्हिसा (विशेष क्षमता असलेल्यांसाठी), कॅप-एक्झम्प्ट H-1B स्पॉन्सरशिप किंवा L-1 इंट्रा-कंपनी ट्रान्सफरसारख्या पर्यायी व्हिसा मार्गांचा शोध घेणे समाविष्ट आहे. विद्यार्थ्यांसाठी USCIS चा प्रक्रिया कालावधी आणि वाढलेला आर्थिक भार हे महत्त्वाचे घटक ठरतील, जे भविष्यात अमेरिकेतील शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेण्याच्या त्यांच्या निर्णयांवर परिणाम करू शकतात.