अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये (US Senate) रशियन तेल आणि वायू खरेदी करणाऱ्या भारत आणि चीनसारख्या देशांवर **100%** पर्यंत आयात शुल्क (Tariffs) लावण्याचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. हा प्रस्ताव रशियाच्या युद्धखोर वृत्तीला लगाम घालण्यासाठी आणला गेला आहे. याचे भारताच्या ऊर्जा खरेदी खर्चावर आणि अमेरिकेसोबतच्या व्यापार संबंधांवर काय परिणाम होतील, याकडे गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
अमेरिकेतील द्विपक्षीय सिनेटर्सनी रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या देशांवर निर्बंध घालणारे विधेयक पुन्हा सक्रिय केले आहे. दिवंगत सिनेट डेव्हिड ग्राहम यांच्या सन्मानार्थ आणलेल्या या प्रस्तावित कायद्यानुसार, रशियासोबत महत्त्वपूर्ण ऊर्जा व्यापार करणाऱ्या राष्ट्रांना लक्ष्य केले जाईल, ज्यात भारत आणि चीन यांचा विशेष उल्लेख आहे.
प्रस्तावित आयात शुल्कातील बदल आणि सूट
या सुधारित प्रस्तावात, रशियन तेल आणि वायू प्रमुख खरेदीदारांसाठी 100% पर्यंत आयात शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव आहे. यापूर्वीच्या विधेयकांमध्ये यापेक्षा जास्त शुल्क आकारण्याचे सुचवले होते. या कायद्यात काही विशिष्ट देशांना सूट देण्याची तरतूदही आहे. ज्या देशांतील एकूण ऊर्जा वापरात रशियन नैसर्गिक वायूचे प्रमाण 15% पेक्षा कमी आहे आणि जे देश अशा आयाती कमी करण्यासाठी सक्रियपणे प्रयत्नशील आहेत, त्यांना ही सूट मिळू शकते. यामुळे अमेरिकेच्या प्रशासनाला संभाव्य जागतिक आर्थिक परिणामांचा विचार करून हे निर्बंध लावण्यास लवचिकता मिळेल.
ऊर्जा व्यापारावर संभाव्य परिणाम
भारतातील बाजारपेठा आणि ऊर्जा क्षेत्रासाठी मुख्य चिंता ही आहे की, जर हा कायदा मंजूर झाला, तर ऊर्जा खरेदीचे सध्याचे स्वरूप कसे बदलेल. भारताने रशियन क्रूड ऑइल (Crude Oil) मोठ्या प्रमाणात खरेदी केले आहे, कारण त्यांना सवलतीच्या दरात तेल मिळत होते. अमेरिकेने अशा आयातींवर मोठे शुल्क लादल्यास, तेलाच्या स्रोतांमध्ये बदल करावा लागेल किंवा भारतीय रिफायनरींसाठी (Refineries) खर्च वाढू शकतो. ऊर्जा विश्लेषक याकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत की, या संभाव्य निर्बंधांमुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतील की भारत ऊर्जा विविधतेचा रोडमॅप दाखवून सवलतीचा लाभ घेऊ शकेल.
कायदेशीर घडामोडी आणि राजकीय संदर्भ
सिनेटमध्ये या विधेयकाला गती मिळाली आहे. डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन नेत्यांनी यावर लवकरच मतदान करण्याचे संकेत दिले आहेत. सिनेटर्स रिचर्ड ब्लुमेंटल आणि इतर समर्थक या कायद्याला युक्रेनला आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा मिळवून देण्यासाठी सिनेट डेव्हिड ग्राहम यांच्या प्रयत्नांना आदरांजली म्हणून पाहत आहेत. दोन डझनहून अधिक सिनेटर्सचा पाठिंबा आणि सिनेट नेतृत्वाचा स्पष्ट पाठिंबा असल्याने, पुढील आठवड्यात यावर आणखी चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. विधेयकाचा अंतिम मसुदा आणि अमेरिकेचे प्रशासन आपल्या धोरणात्मक भागीदारांवर ऊर्जा आयातीबाबत किती दबाव आणू इच्छिते, यावर याचा निकाल अवलंबून असेल. गुंतवणूकदारांनी भविष्यातील राजनैतिक चर्चा आणि पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या (Ministry of Petroleum and Natural Gas) अधिकृत निवेदनांवर लक्ष ठेवावे.