नेपाळची भारताशी मैत्रीची नवी चाल; अर्थकारणाला मिळणार बळकटी

नेपाळचे परराष्ट्र धोरण आता अधिक प्रॅक्टिकल आणि आर्थिक सुधारणांकडे झुकले आहे. भारत आणि नेपाळ यांच्यातील हे बदलत्या काळातील सहकार्य केवळ मुत्सद्देगिरी नसून, ऊर्जा सुरक्षा आणि व्यापार विस्ताराचा एक भाग आहे. भारतीय बाजारपेठेसाठी, विशेषतः ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा (Infrastructure) क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांसाठी ही एक मोठी संधी मानली जात आहे.

हायड्रोपॉवरचे मोठे लक्ष्य

या धोरणाच्या केंद्रस्थानी आहे नेपाळची अफाट जलविद्युत क्षमता. 2035 पर्यंत 28,000 मेगावॅट वीज निर्मिती करण्याचे नेपाळचे लक्ष्य आहे. ही वीज भारताच्या वाढत्या औद्योगिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि 'ग्रीन एनर्जी'चे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. या प्रकल्पांमध्ये आधीच अनेक भारतीय सरकारी आणि खासगी कंपन्यांचा सहभाग आहे.

कनेक्टिव्हिटी आणि व्यापार

ऊर्जेव्यतिरिक्त, नेपाळ आपल्या सीमेवरील आर्थिक क्षेत्रे (Economic Zones) आणि लॉजिस्टिक कॉरिडॉर विकसित करण्यावर भर देत आहे. नेपाळचा तराई प्रदेश भारतीय अर्थव्यवस्थेशी अधिक जोडला गेल्यास व्यापाराचा खर्च कमी होईल आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या नवीन वाटा खुल्या होतील.

जोखमीचे मुद्दे (Risk Factors)

गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, नेपाळमधील राजकीय अस्थिरता हा नेहमीच चिंतेचा विषय राहिला आहे. यापूर्वीही अनेक प्रकल्पांना धोरणात्मक अनिश्चिततेमुळे विलंब झाला आहे. त्यामुळे, क्रॉस-बॉर्डर पॉवर ग्रीड्स, रेल्वे आणि पाइपलाइन प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचा वेग हा बाजारासाठी सर्वात महत्त्वाचा 'ट्रॅक' ठरणार आहे. सध्याचे हे धोरणात्मक वळण प्रत्यक्ष कृतीत किती लवकर उतरते, यावरच पुढील व्यावसायिक यश अवलंबून असेल.